>> सुनील कुवरे
भुकेलेले पोट हा राष्ट्र विकासात मोठा अडसर असतो. दाव्यांना व आश्वासनांना कृतीची जोड द्यावी लागते. याचा सरकारला का विसर पडतो? यासाठी ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे झाल्याशिवाय ही परिस्थिती बदलणार नाही. यासाठी लोकप्रिय घोषणा करण्याऐवजी कडक उपाययोजनांची नव्याने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारच्या योजनांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पण महत्त्वाचे म्हणजे कुपोषण आणि स्थलांतर या दोन्ही समस्या सुटण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
हिंदुस्थानात सध्या आर्थिक मंदी आहे की नाही यावरून उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. पण त्याचवेळी देशातील लोकसंख्येचा एक मोठा घटक पोटभर अन्नासाठी संघर्ष करत आहे. हिंदुस्थानात उपासमारीची समस्या गेल्या काही वर्षांत गंभीर झाल्याचे ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मधून समोर आले आहे. ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केल्यानुसार मानव विकास अहवालात हिंदुस्थानातील आठ राज्ये ही 26 आफ्रिकन देशांपेक्षासुद्धा गरीब असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. नुकताच जाहीर झालेला आर्थिक विषमता अहवाल आणि जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल हे दोन्ही अहवाल पाहिले तर आपली मान शरमेने खाली जाते. भूक निर्देशांक अहवालात चीनशी तुलना तर दूरच, परंतु आपण बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, युक्रेनसह अन्य देशांच्याही मागे आहोत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 72 वर्षे झाली तरी हिंदुस्थानात भुकेचा प्रश्न कायम असणे, ही बाब अत्यंत लाजीरवाणी आहे. पाच वर्षांखालील बाल मृत्यूचे प्रमाण, कुपोषण, कमी वजन आणि खुरटलेली वाढ या निकषांवर हा भूक निर्देशांक काढला जातो. जगातील सर्वात वेगाने विकास करणारी अर्थ व्यवस्था आणि विविध क्षेत्रात झेप घेतल्याचा प्रगतीचा टेंभा मिरविण्यात काय अर्थ? आजही हिंदुस्थानात सुमारे 20 कोटी लोक उपाशीपोटी झोपतात. तर दरवर्षी 70 लाख बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू होतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत विविध सरकारांनी अनेक प्रयत्न केले. अन्न सुरक्षा कायदा केला. राष्ट्रीय पोषण आहार योजना, एकात्मिक माता- बाल संगोपन योजना. अशा अनेक योजना अमलात आणून त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही ही परिस्थिती आहे. देशात अन्न धान्यांचे प्रचंड उत्पादन होत असूनही जर देशातील लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नसेल, तर विकासाच्या पोकळ गप्पा मारण्यात काय अर्थ? हा प्रश्न केवळ आरोग्य आणि पोषण योजना पुरता मर्यादित नाही. खरे तर याला कारण लोकसंख्या वाढ, दारिद्रय़, खेडय़ांची दुरवस्था अशी अनेक कारणे या प्रश्नात दडलेली आहेत. पण भ्रष्टाचार व प्रशासनाची बेपर्वा मानसिकता हेसुद्धा एक कारण आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. सध्याच्या सरकारने तर या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याबद्दल गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले तरी परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही.
जगातील 119 देशांची क्रमवारी दाखविणाऱया ‘भूक निर्देशांक’ अहवाल प्रकाशित झाला त्यात हिंदुस्थानचे स्थान गेल्या वर्षीच्या 103 व्या क्रमांकापेक्षा केवळ एकने वाढून 102 वर गेले. 2018 मध्ये तो 117 देशांत 95 व्या स्थानावर होता. आपल्या शेजारी देशांपैकी बांगलादेशाने गरिबी निर्मूलन हेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवल्याने भूक निर्देशांकात बांगलादेश 88 व्या स्थानावर आहे. तर आपला पारंपरिक शत्रू पाकिस्तान 94 व्या स्थानावर पोहोचला. तर नेपाळमध्ये 2000 पासून सर्वाधिक सुधारणा झाली आहे. आपण ज्या चीनशी कायम तुलना करतो त्या चीनचा क्रमांक 25 वा आहे. त्यामुळे चीनशी बरोबरी करण्यासाठी आपल्याला अजून बरीच मजल मारायची आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
‘कन्सर्नवर्ल्ड वाईड’ या आयरिश संस्थेने तसेच ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ या जर्मन संस्थेने संयुक्तपणे हा अहवाल तयार केला आहे. अहवालात हिंदुस्थान दिवसेंदिवस भूक आणि गरिबीच्या गर्तेत लोटत आहे असे म्हटले आहे. सन 2000 मध्ये हिंदुस्थानचा 113 देशांमध्ये 83 वा क्रमांक होता. आता 119 देशांत 102 वा क्रमांक आहे. परंतु केंद्रातील सरकारच्या कालखंडातील माहितीवर आधारित आहे. सध्या केंद्र सरकारातील काही मंत्री आपल्या या अपयशाला काँग्रेसचे सरकार व त्यांची धोरणे यांना जबाबदार ठरवत आहेत. परंतु स्व. अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात जागतिक भूक निर्देशांकात हिंदुस्थानची कामगिरी चांगली होती. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
जागतिक कुपोषणाची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने भूक निर्देशांक महत्त्वाचा मानला जातो. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मधील क्रमवारी ही विविध देशांतील पाच वर्षांखालील कुपोषित बालकांची संख्या, कमी वजन आणि वयाच्या तुलनेत कमी उंची असलेले पाच वर्षांखालील बालकांची संख्या आणि पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यू दर यावर आधारित हा अहवाल तयार केला जातो. हा भूक निर्देशांक मोजताना 0 ते 100 गुण दिले जातात. जितके गुण कमी तितकी कुपोषणाची समस्या कमी. म्हणजे त्या देशांमध्ये भुकेचा प्रश्न गंभीर नाही. म्हणून त्या देशांना वरचे स्थान दिले जाते. पाचपेक्षा कमी गुण असलेल्या देशांचा यामध्ये समावेश नाही. दहापेक्षा कमी गुण म्हणजे भुकेची स्थिती चांगली म्हटली जाते. हिंदुस्थानला 30 गुण आहेत. त्यानुसार हिंदुस्थानातील फार मोठी लोकसंख्या पुरेशा आहारापासून वंचित आहे. याचा अर्थ हिंदुस्थानमध्ये भुकेची स्थिती चांगली नाही. कारण हिंदुस्थानात कमी वजनाच्या मुलांची संख्या 2008-2012 मध्ये 16.6 टक्के होती. त्यात 2014-2018 मध्ये 20.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. 6 ते 23 महिन्यांच्या 9.6 टक्के मुलांना पुरेसे अन्न मिळत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हिंदुस्थानात 20.8 टक्के मुले ही अतिकुपोषित असतात म्हणजे पाचपैकी एक बालक पुरेशा पोषणाअभावी पाच वर्षांच्या होण्याआधी जीव गमावू शकते. हे धक्कादायक वास्तव समोर येते. यावर उपाय होतात, पण कमी प्रमाणात होतात.
सध्या ज्या गतीने कुपोषणाची समस्या सोडवली जात आहे ते पाहता 2030 पर्यंत हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानने मात्र अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. कुपोषण हे स्थलांतराचे कारण व परिणाम दोन्ही असू शकते. असेही अहवालात म्हटले आहे. कारण भुकेची आग भडकल्यावर ती शमवण्यासाठी अन्नाचे दोन घास पोटात जावे लागतात. आज धान्याची कोठारे भरून वाहत आहेत. नव्या हंगामातील धान्य कुठे साठवायचे याची चिंता सरकारला पडली आहे. अशावेळी सरकारने भुकेलेल्यांना अन्नाचे दोन घास द्यावे. याशिवाय कोणतेही कल्याणकारक पुण्य असू शकत नाही. भुकेलेले पोट हा राष्ट्र विकासात मोठा अडसर असतो. दाव्यांना व आश्वासनांना कृतीची जोड द्यावी लागते. याचा सरकारला का विसर पडतो? यासाठी ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे झाल्याशिवाय ही परिस्थिती बदलणार नाही. यासाठी लोकप्रिय घोषणा करण्याऐवजी कडक उपाययोजनांची नव्याने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारच्या योजनांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पण महत्त्वाचे म्हणजे कुपोषण आणि स्थलांतर या दोन्ही समस्या सुटण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
