जीएसटी ते जनधन… जेटलींचे दहा मोठे निर्णय

207

जीएसटी – ‘एक देश, एक कर’ असलेला गुडस् अँड सर्व्हिसेस टॅक्स अर्थात जीएसटी हा अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी कर प्रणाली लागू केली. सुरुवातीला अनेक अडचणी आल्या पण जेटली यांनी सर्व अडचणी सोडविल्या.

इन्सॉलविंसी अँड बँकरप्सी कोड (आयबीसी) – ही महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा आहे. बँकिंग सेक्टरमध्ये सुधारणा करणारा हा कायदा आहे. बँकांकडून मोठे कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करणाऱया कंपन्या, बडय़ा उद्योगपतींना चाप लावणारा हा कायदा आहे.

 मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी – आर्थिक नीतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी 2016 मध्ये मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी गठीत केली गेली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर कमिटीचे अध्यक्ष असून त्यात सहा सदस्य आहेत.

‘एनपीए’ची सफाई – बुडीत कर्जामुळे (एनपीए) डबघाईला आलेल्या बँकिंग सेक्टरला यातून बाहेर काढण्यासाठी जेटली यांनी मोहीम सुरू केली. यामुळे एनपीए कमी झाला.

बँकांचे एकत्रीकरण – बँकांचे एकत्रीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जेटली यांनी घेतला. स्टेट बँकेमध्ये पाच असोसिएट बँक आणि महिला बँकेचे विलीनीकरण केले. तसेच देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण केले.

 वित्तीय तूट कमी केली – 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आले तेव्हा वित्तीय तूट 4.5 टक्के होती. अर्थमंत्री जेटली यांनी ही तूट कमी करून 3.4 टक्क्यांपर्यंत आणली.

 ‘एफडीआय’मध्ये वाढ – थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियमांमध्ये लवचिकता आणली. संरक्षण, विमान, विमा क्षेत्र एफडीआयसाठी खुले केले.

 बजेट सुधारणा – अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळातच बजेट सुधारणा झाल्या. अर्थसंकल्पातच रेल्वे बजेटचा समावेश केला गेला. तसेच 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडण्याची नवीन परंपरा सुरू केली गेली.

 जनधन योजना – 3 जुलै 2019 पर्यंत देशात 36.5 कोटी जनधन खाती आहेत. किमान रक्कम डिपॉझिटची अट नसतानाही जनधनच्या माध्यमातून बँकांकडे एक लाख कोटी रुपये जमा आहेत.

 डिजिटल बँकिंग – जेटली  यांच्या कारकीर्दीत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल वॉलेट, भीम ऍप, पीओएस मशीन आदी सेवांचा वापर देशभरात सुरू झाला.

आपली प्रतिक्रिया द्या