राज्यातील भारनियमनाचे संकट टाळण्यासाठी कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल) कंपनीकडून 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या वीज खरेदीमुळे महावितरणवर 100 ते 150 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
राज्यात उष्णतेची लाट अत्यंत जोरात असून उष्मांक वाढत आहे तर दुसरीकडे कोळशाचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाही, तो होत नसताना वीजनिर्मिती प्रकल्प चालविणे जिकिरीचे झाले आहे. दुसरीकडे एखाद्या वेळी कोळशाचा साठा उपलब्ध झाला तर रेल्वेच्या रेक्स उपलब्ध होत नाही. आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने कोळशाचा साठा साठवून ठेवावा लागणार आहे. कोरोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्याने राज्यातील सर्व उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना यांचे पूर्ण क्षमतेने काम सुरू आहे. त्यामुळे अल्पकालीन वीज खरेदी कराराद्वारे वीज खरेदी करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील वीजटंचाई व भारनियमनाचे संकट लक्षात घेता खासगी वीज कंपन्यांकडून वीज विकत घेण्याचे अधिकार महावितरणला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने वीज खरेदीसाठी महावितरणला मंत्रिमंडळाकडे येण्याची गरज नाही, हा निर्णय महावितरणच्या पातळीवर घेता येईल, ही मुभा राज्य सरकारने दिल्याने विजेच्या तुटवडयावर वेगाने मात करण्यासाठी आम्हाला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल असे ऊर्जामंत्र्यानी स्पष्ट केले.
कोयनेतून 17 दिवसच वीज निर्मिती
जल विद्युत निर्मितीद्वारे वीज निर्मिती वाढविता आली असती, मात्र कोयना धरणात केवळ 17 टीएमसी पाणी उपलब्ध असून यातून केवळ 17 दिवसच वीज निर्मिती शक्य आहे. खुल्या बाजारातून वीज घेण्यासाठी प्रति युनिट 12 रुपये असा दर आहे, परंतु आजच्या घडीला देशात सर्व राज्यांतील वीज निर्मिती केंद्र हे कोळशाअभावी अडचणीत आले आहेत. वीज विकत घ्यायला गेल्यावरही वीज सहज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे भारनियमनाची संभावना वाढलेली असते. गुजरातने आठवडय़ातून एक दिवस वीजपुरवठा बंद केला आहे, तर आंध्र प्रदेशने 50 टक्के वीजपुरवठा कपात केली आहे, याकडे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत त्यांनी लक्ष वेधले.
निम्म्या दराने वीज खरेदी
राज्यात भारनियमनाचे संकट लक्षात घेता सीजीपीएल कंपनीकडून 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. खुल्या बाजारात 12 रुपये प्रति युनिट वीज विक्री करण्याऐवजी त्यापेक्षा निम्म्या दराने सीजीपीएलची वीज खरेदी करून वीजटंचाईवर मात करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
राज्याच्या तिजोरीवर भार नाही
ही वीज खरेदी पुढील अडीच महिन्यांसाठी केली जाणार असून यासाठी महावितरणला 100 ते 150 कोटी खर्च येणार आहे. राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर याचा काहीही भार पडणार नाही.
