अयोध्या प्रकरणात दाखल झालेल्या 19 पैकी 18 पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय घेतला.
तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने एकमताने वादग्रस्त 2.77 एकर जागा रामलल्लाला देण्याचा ऐतिहासिक फैसला दिला होता. त्याचबरोबर न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत इतरत्र पाच एकर जागा मशिदीसाठी देण्याचे आदेशही दिले होते. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तसेच इतर मुस्लिम संघटनांनी याला विरोध केला. या निर्णयाच्या विरोधात तब्बल 19 पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या. मोहंमद सिद्दिक, फारुख अहमद, मौलाना मुफ्ती हसबुल्लाह, मिस्बाद्दीन, हाजी महेबूब अहमद, मौलाना महफुजुर्रहमान हाजी असद अहमद, अखिल भारत हिंदू महासभा, शिया सेंट्रल बोर्ड, डॉ. मोहंमद अयुब, तहरीक फारुख ए इस्लाम, अब्दुल अनिस अन्सारी, सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, दलचंद कपिल, अंबरीशकुमार, सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नॅशनल लीग, 40 विचारवंतांचा यात समावेश होता.
