सामना प्रतिनिधी । पिंपरी
पिंपरी – चिंचवड शहर पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या खोऱ्यात विभागले आहे. शहराची भौगोलिक स्थिती विचारात घेता काही ठराविक भागात पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यासाठी शहरात १९ ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या बांधाव्या लागतील. या टाक्यांसाठी पाणी वितरण व्यवस्था स्वतंत्र करावी लागेल, जलवाहिन्या बदलाव्या लागतील. या कामासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानंतर शहरात समन्यायी पाणी व्यवस्था होईल, असे भाकीत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हिताचा विचार न करता स्थानिकांच्या व्यापक हितासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असेही ते म्हणाले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची ऑक्टोबर महिन्याची तहकूब सभा बुधवारी (दि.३१) पार पडली. महापौर राहुल जाधव अध्यक्षस्थानी होते. शनिवारी (दि.२०) शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर नगरसेवकांनी सहा तास चर्चा केली होती; परंतु आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी खुलासा केला नव्हता. आजच्या महासभेत आयुक्त हर्डीकर यांनी सुमारे तासभर अभिवेदन केले. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, पवना नदीच्या पाण्याची पातळी खालावणे यामुळे गेल्या महिनाभरापासून पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याची कारणीमीमांसा त्यांनी केली.
आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, गेल्या महिन्याभरात रावेत बंधाऱ्याची पातळी १० ते १२ वेळा खालवली. तसेच, वीजपुरवठा वारंवार खंडित झाला. त्यामुळे उपशाचे पंप बंद पडले. परिणामी, महिनाभर शहरातील पाणीपुरवठा वारंवार विस्कळीत झाला. धरणातून पवना नदीपात्रात पाणी सोडल्यास रावेत बंधाऱ्यापर्यंत पाणी येण्यास तब्बल १२ तासांचा अवधी लागतो. त्यामुळे पाणीपातळी खालावते. त्याचादेखील विपरित परिणाम पाणीपुरवठ्यावर होतो.
शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्यावाढीचा आलेख उंचावत असून, आजमितीला २२ लाखांवर लोकसंख्या गेली आहे. पाणी सोडण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करणे, वाढ करणे आवश्यक आहे. सव्वा लाख नळजोड अनधिकृत आहेत. ४० टक्के पाणी हिशेबबाह्य आहे. त्यात गळती, चोरी, अनधिकृत नळजोडण्यांचा समावेश आहे.
वाकड, पिंपळे निलख, थेरगाव, रहाटणी, ताथवडे, पिंपळे सौदागर, दापोडी, दिघी, मोशी, चऱ्होली, देहू-आळंदी रोड, चक्रपाणी वसाहत, भगतवस्ती, यमुनानगर, संत तुकारामनगर या भागांत पाणीपुरवठा विस्कळीत होत आहे. तिथे स्थानिक अडचणी असल्याचे सांगत आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, २४ तास पाणीपुरवठा योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्याचे काम ३० टक्के पूर्ण झाले असून, ७० टक्के शिल्लक आहे. त्या ठेकेदाराकडून प्रभावीपणे काम करून घेणे आवश्यक आहे. कामात हलगर्जीपणा केल्यास ठेकेदारावर जबरी दंडाची कारवाई केली जाणार आहे. प्रसंगी काळया यादीतही टाकण्याची तजवीज आहे. टँकर लॉबी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असल्याचे सांगत आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, पाणीचोरी, गळती रोखणे गरजेचे आहे. पाणी चोरी कोठे होते, याचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. पाणी चोरी रंगेहाथ पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाणीचोरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
मे महिन्यात पाणीटंचाई होते. त्यामुळे नवीन बांधकामांना पाणीपुरवठ्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात येऊ नये, असे विभागप्रमुखांच्या बैठकीत सांगितले होते. त्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी पाण्याची उपलब्धता पाहून ‘एनओसी’ द्याव्यात, अशा सूचना दिल्या होत्या. कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांच्या कार्यशैलीबाबत तक्रारी आल्यावर त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यांचा खुलासा प्राप्त झाला असून, तो असमाधानकारक आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सहशहर अभियंतापदाचा अतिरिक्त पदभार तातडीने काढून घेण्यात आला असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
