सामना ऑनलाईन । पणजी
आंध्र प्रदेश सरकारने 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिक लोकांना मिळतील असा कायदा केला आहे. आता गोवा सरकारही असा कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली
सावंत म्हणाले की, राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या या भुमिपुत्रांनाच मिळणार. त्यासासाठी रोजगार धोरण पुढील सहा महिन्यात ठरवले जाईल. राज्यातील सर्व उद्योगधंद्याना नोंदणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहे. विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
