
>>कर्नल अभय बा. पटवर्धन
देशातील अनेक लष्करी छावण्या (कँटोन्मेंट) सध्या केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या एका निर्णयामुळे जनतेसाठी ‘खुल्या’ झाल्या आहेत. सरकारचा हा निर्णय संरक्षण दलांच्या दृष्टीने घातकच म्हणावा लागेल. या निर्णयामुळे लष्करी छावण्यांमधील हमरस्ते, जोडरस्ते आणि इतर छोटे मार्ग सामान्य जनतेच्या दैनंदिन वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत. सरकारने या सर्व छावण्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडली आहे.
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने मे महिन्यात एक फतवा काढून देशातील काही लष्करी छावण्या (कँटोन्मेंट) वगळता सुमारे २२ छावण्या आम जनतेसाठी खुल्या केल्या. त्यामुळे हा आजपर्यंत ‘संरक्षित’ आणि ‘गोपनीय’ असलेला परिसर मोकळा झाला आहे. मुख्य म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाने हा निर्णय एवढ्या घिसाडघाईने अमलात का आणला हे कळायला मार्ग नाही. कारण या आदेशाचा सैनिकी जीवन पद्धतीवर आणि या छावण्यांच्या एकूण सुरक्षिततेवर काय परिणाम होईल याचा जराही विचार हा निर्णय घेताना झालेला दिसत नाही. एका आदेशाच्या फटकाऱयाने लष्करी छावण्यांतील फक्त शस्त्रास्त्र, दारूगोळा किंवा अन्य साधनच नव्हे तर तेथे राहणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या जीवितालाही धोक्याच्या उंबरठय़ावर आणून ठेवले आहे. कारण आता या परिसरात सामान्य माणूसच नाही, तर असामाजिक किंवा देशविरोधी शक्तीही कुठल्याही नियंत्रण आणि निर्बंधांशिवाय खुलेआम फिरू शकतील. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे संरक्षण दलांचे जाणीवपूर्वक केलेले खच्चीकरण (डाऊनग्रेडेशन), अवनती (डिग्रेडेशन) आणि मानहानी (ह्युमिलिएशन) आहे, असे वरिष्ठ निवृत्त लष्करी अधिकाऱयांचे आणि संरक्षण तज्ञांचे मत आहे.
आजमितीला देशातील सरकारी कार्यालये, उद्योग, कारखाने, विमानतळे, धरणे, संसद, विधानसभा किंवा अन्य कुठल्याही महत्त्वाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी सामान्य जनतेला असंख्य सुरक्षा तपासण्या आणि जाचक निर्बंधांना सामोरे जावे लागते. मात्र लष्करी छावण्यांची हीच सुरक्षा संरक्षण मंत्रालयाच्या एका फतव्याने वाऱ्यावर सोडली आहे. मागील दहा वर्षांत देशातील दहशतवादाची तीक्रता बऱयापैकी कमी झाली असली तरी चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारील शत्रू देशांकडून होणाऱया कुरापती वाढल्या आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. साहजिकच देशातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक प्रभावी आणि सुदृढ करण्याची गरज आहे. चीन, पाकिस्तानसह अमेरिका, ब्रिटन, रशिया किंवा इतर कुठल्याही देशात मिलिटरी कँटोन्मेंट अथवा आर्मी बेसच्या जवळपास एखादे पाखरूदेखील फिरकू शकत नाही. आपण मात्र या छावण्या सर्वांसाठी खुल्या करत आहोत. त्यातून सरकारला नेमके काय साध्य होणार? हा एक प्रश्नच आहे. या निर्णयाच्या विरुद्ध संरक्षणतज्ञ तसेच सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी संरक्षणमंत्र्यांना एक निवेदन देऊन भेट मागितली आहे. त्यावर त्यांनी ‘मोकळ्या मनाने कधीही भेटा’ असे उत्तर दिले आहे.
वास्तविक, प्रत्येक लष्करी छावणी म्हणजे देशाच्या सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग असतो. त्या ठिकाणी सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाची साधनसामग्री जतन केलेली असते. सामान्य जनतेवरही निर्बंध असल्याने तिथे प्रवेश करणे असामाजिक तत्त्वांना शक्य होत नाही. याखेरीज प्रत्येक लष्करी छावणी संरक्षण दलांची ‘फायटिंग फॉर्मेशन्स’ आणि त्याची मुख्यालये आहेत. प्रत्येक छावणीत सकाळी ६पासून विविध प्रकारचे सामरिक प्रशिक्षण सुरू असते. त्यातही संवेदनशील साधनांचा वापर होत असतो. अनेकदा अशा प्रशिक्षणाच्या जागा छावणीतील रस्त्यालगतच असतात. काही ठिकाणी रस्त्यावरच हे प्रशिक्षण वर्ग चालवावे लागतात. आता ही ठिकाणे सामान्य जनतेसाठी खुली झाल्याने तिथे किती मोठय़ा प्रमाणावर दळणवळण, ये-जा, वाहनांची वर्दळ वाढेल याची कल्पनाच केलेली बरी. साहजिकच संरक्षण दलांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात अडथळे येतील, संरक्षण दलांना अनेक तडजोडी कराव्या लागतील. याखेरीज अनेक लष्करी छावण्यांमध्ये संरक्षण प्रयोगशाळा, शस्त्रास्त्र चाचणी विभाग असतात. या आदेशामुळे त्यांचीही सुरक्षा वांध्यात येऊ शकते.
त्या परिसरात राहणाऱ्या जनतेच्या काही समस्या निश्चितपणे असतील, त्यांना येण्या-जाण्याचा मोठा फेरा पडत असेल हे मान्य. छावणी खुली झाल्यामुळे हा फेरा कमी होईल हेदेखील खरे. मात्र काही वेळेस देशहित आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यालाच प्राधान्य द्यायला हवे. त्यासाठी लोकांनी काही किलोमीटरचा फेरा सहन करायला हवा. मात्र त्याऐवजी ज्या छावण्या खुल्या झाल्या तेथील लोकप्रतिनिधी आणि जनतेने त्याचा आनंदोत्सव साजरा करावा हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. या छावण्यांमधील नागरिकांना कठुआमधील दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे एखाद्या हल्ल्याला तोंड देण्याची वेळ येऊ नये हीच प्रार्थना. या निर्णयानंतर २७ मे १८ रोजी सिकंदराबादमध्ये ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधींद्वारे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या प्रतिमेवर ‘पलाभिषेकम’ व्हावा हे देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. या मंडळींनी एखादे नागरिक हक्क आंदोलन जिंकल्यासारखा आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र दुर्दैवाने उद्या एखादी दुर्घटना घडली की, मग त्यांचे डोळे उघडतील.
वास्तविक स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच लष्करी छावण्या शहरांच्या बाहेर, ठरावीक अंतरावर वसवण्यात आल्या होत्या. मात्र कालांतराने, विशेषतः मागील काही दशकांत स्थानिक राजकारणी आणि भूमाफियांच्या संगनमताने आधी शहरालगत आणि नंतर या छावण्यांना वेढणाऱ्या निवासी वसाहती निर्माण केल्या गेल्या. त्याचमुळे नंतर लष्करी छावण्यांतील रस्ते खुले करण्याच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या.
पुन्हा जिल्हाधिकारी, महसूल अधिकारी, तलाठी, भूमापक यांच्यासारख्या स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ‘वर्क्स ऑफ डिफेन्स ऍक्ट १९०३’ची कठोर अंमलबजावणी केली नाही. उलट फेरफार केले आणि हा कायदा अमलात आणण्याबाबत अनास्था दाखवली. त्यामुळेच ही ‘रिव्ह्यू ऑफ सिक्युरिटी प्रोटोकॉल’ची परिस्थिती निर्माण झाली. सर्वच लष्करी छावण्यांमधील रस्ते आम जनतेसाठी खुले करण्यासाठी हट्ट धरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा उद्देश सामरिक सुरक्षेला तिलांजली देऊन त्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना लाभ करून देणे हा असेल तर लष्करी छावण्या आणि तिथे राहणारी सैनिक कुटुंबे यांचा उद्या देवच वाली असेल. कारण या छावण्या खुल्या झाल्यानंतर हळूहळू तिथे फेरीवाले, खोमचेवाले, फिरते विक्रेते बस्तान बसवतील. त्याशिवाय राजकीय, सामाजिक निदर्शने, आंदोलने, मोर्चे, सभा होऊ लागतील. त्यानंतर या जागेवर हक्क दाखवून संपूर्ण छावणी कब्जात घेण्याचा प्रयत्न होणारच नाही याची खात्री कोण देऊ शकते?
‘डॉन’ या पाकिस्तानी वृत्तपत्रातील बातमीनुसार २५ मे २०१८ रोजी पाकिस्तानी एअर व्हाइस मार्शल मोहम्मद अथर शाम्स यांच्या मोहम्मद इब्राहिम नावाच्या मुलाने पाकिस्तानी नौदलाच्या परिसरात गाडी घेऊन ओळखपत्र न दाखविता शिरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तेथील सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या गोळीबारात हा व्हीव्हीआयपी पुत्र जखमी झाला. सध्या तो कारागृहात आराम करीत आहे. २०१६मध्ये कराची येथील ‘पाकिस्तान नेव्हल एस्टॅब्लिशमेंट मेहरान’च्या सुरक्षा रक्षकांनी याच पद्धतीने काही लोकांना तपासणी न करता तिथे आत जाऊ दिले होते. मात्र याच लोकांनी नंतर आपल्या काही साथीदारांच्या मदतीने तेथील सहा विमाने आणि १८ नौसैनिकांचा खात्मा केला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यानंतर पाकिस्तान सरकारने ‘शंका येताच गोळय़ा घाला’ असा हुकूमच संरक्षण दलांना देऊन ठेवला आहे. आपण मात्र त्यापासून धडा न घेता लष्करी छावण्या खुल्या करीत आहोत. एवढेच नव्हे तर याच पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने इस्लामी दहशतवाद्यांनी आपल्या देशातील मुंबई, पठाणकोट, संजवान, नगरोटा आणि उरी येथील लष्करी छावण्यांमध्ये जो नरसंहार केला त्याकडेदेखील आपण डोळेझाक करत आहोत. सरकारही संरक्षण दलांपेक्षा राजकारण्यांचे म्हणणे कसे मान्य करते हे यानिमित्ताने दिसून येते. देशाच्या सर्वच लष्करी छावण्यांमध्ये कोणालाही, कधीही, कुठल्याही आडकाठीशिवाय बिनधास्त ये-जा करण्याची परवानगी सरकारने देणे म्हणजे सामान्य जनतेच्या आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असलेल्या, प्रसंगी प्राणार्पण करणाऱया संरक्षण दलांच्या सुरक्षेशी केलेली तडजोडच आहे. हा सरकारच्या माध्यमातून आमच्या संरक्षण दलांवर आणि दहशतवादी हल्ल्यांत शहीद झालेल्या जवानांवर नियतीने उगवलेला सूड म्हणायचा का?
संरक्षण मंत्रालयाने निदान पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांचा तरी हा निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करायला हवा होता. तूर्त त्यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील काही नियम दिले आहेत. अ) ३० दिवसांपर्यंत प्रत्येक छावणीत खुल्या झालेल्या सगळय़ा रस्त्यांवरील वाहतुकीचा (फ्लो ऑफ ट्रफिक) लेखाजोखा ठेवावा लागेल. ब) त्यानंतर त्यामुळे तेथील युनिट्स, साधनसामग्री आणि जवानांचे कुटुंबीय, त्याचप्रमाणे छावणीची सुरक्षा आणि धोके, त्यामुळे आम जनतेला होणारा त्रास यांचा आढावा घ्यावा लागेल. क) या सर्व गोष्टींवर साधकबाधक विचार करून त्यानुसार छावणी बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत एक ठराव (रिझोल्युशन) करावा लागेल. ड) त्यानंतर त्या प्रस्तावाला दोन तृतीयांश मतांनी पारित करावे लागेल. त्यामुळे सरकारच्या या फतव्याला कार्यरत संरक्षण दल सदस्य विरोध करू शकणार नाहीत. हा देशहिताचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे. संरक्षण तज्ञांच्या शंका आणि आकांक्षा सरकार तसेच सर्व राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांपर्यंत पोहेचल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे लष्करी छावण्यांमध्ये सर्वांना प्रवेश देऊन तेथील सुरक्षा कशी ऐरणीवर आली आहे आणि त्यामुळे कोणता अनर्थ घडू शकतो याची कल्पनादेखील सरकारला दिलीच पाहिजे. सामान्य जनतेबद्दल खात्री असली तरी त्या आडून किंवा त्यांच्यात मिसळून काही असामाजिक व राष्ट्रविरोधी शक्ती या सवलतीचा गैरफायदा संरक्षण प्रतिष्ठानांवर हल्ला करण्यासाठी घेणारच नाहीत याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही.
अनाकलनीय आणि धक्कादायक
आजमितीला बहुतांश मिलिटरी कँटोन्मेंट्स सर्व बाजूंनी उघडी (ओपन) आहेत. त्यांच्या भोवती सुरक्षा अडथळे (डिफेन्सिव्ह आणि प्रोटेक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स) उभे करायची गरज आहे. मात्र त्याऐवजी सरकारने ही कँटोन्मेंट्स खुली करणे अनाकलनीय आणि धक्कादायक आहे. दहशतवाद्यांना तर ही जणू सैनिकी साधनसामग्री, लष्करी तळ आणि सैनिकांची कुटुंबे राहत असलेल्या क्वॉर्टर्सवर पाहिजे तेंव्हा पाहिजे तिथे आणि हव्या त्या प्रकारे हल्ला करून सहीसलामत पसार होण्याची संधीच दिली आहे. सरकार आणि प्रशासनाच्या ही साधी गोष्ट लक्षात येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते.
(लेखक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत.)




























































