
सामना प्रतिनिधी । नागपूर
सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर देखरेखीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्यास राज्य सरकारची तयारी नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. तशा समितीची स्थापना न करता चौकशीचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती आज राज्य सरकारने न्यायालयाला केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज सिंचन घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली. त्याचवेळी राज्य सरकारच्या वतीने समितीची स्थापना करू नये, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. पोलीस महासंचालक (एसीबी) यांच्या देखरेखीत सिंचन प्रकल्पातील घोटाळय़ाची चौकशी सुरू आहे. अशात या समितीची स्थापना करण्याची गरज नाही. चौकशीचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली. न्यायालयाने मात्र एक आठवडय़ात सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.





























































