सामना प्रतिनिधी, मुंबई
वीज नियामक आयोगाने महावितरणला तूर्तास केवळ पाच टक्के वीज दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे दिसत असले तरी त्यांना भविष्यात वारंवार दरवाढीचे चटके सहन करावे लागणार आहेत. आयोगाने महावितरणची 20 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त महसुलाची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे मार्चनंतर सात-आठ टक्क्यांची वीज दरवाढ अटळ असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाढत्या महागाईच्या तुलनेत विजेची दरवाढ ही अत्यल्प असल्याचे समर्थन आज पत्रकार परिषदेत केले.
महावितरणने तब्बल 34 हजार 646 कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव वीज आयोगाला सादर केला होता. यावर निर्णय देताना 14 हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च आयोगाने अमान्य केला असून 20 हजार 651 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. मात्र यातील 8268 कोटी रुपयांची तूट दरवाढ करून भरून काढण्याची परवानगी देताना उर्वरित 12,382 कोटींच्या दरवाढीबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे मार्चनंतर विजेचा दर आणखी सात ते आठ टक्क्यांनी वाढणार आहे.
एकदम दरवाढ लागू करण्यास परवानगी दिली असती तर विजेचे दर एकदम 12 ते 13 टक्क्यांनी वाढले असते. इंधन दरवाढीवरून लोकांमध्ये नाराजी असताना विजेची मोठी दरवाढ झाली असती तर सरकारला मोठय़ा जनक्षोभाला सामोरे जावे लागले असते. त्यामुळेच एकदम दरवाढ करण्याचे टाळले गेले की काय, अशी चर्चा आहे. मार्चनंतर केव्हाही लोकसभेची निवडणूक होणार अशी चर्चा असून त्यामुळेच दरवाढीचा झटका दोन टप्प्यांत दिला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
दरवाढ अत्यल्प
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने 2018-19 आणि 2019-20 या कालावधीसाठी 20 हजार 651 कोटी रुपयांच्या दरवाढीची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे 2018-19मध्ये 3 ते 5 टक्के, तर 2019-20मध्ये ही दरवाढ 4 ते 6 टक्के होणार असून महागाई निर्देशांकाचा विचार केल्यास वीज दरवाढ अत्यल्प असल्याचे समर्थन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले. महावितरण कंपनीची महसुली तूट 34,646 कोटींची असून आयोगाने मात्र महसुली तूट 20,651 कोटी रुपये निश्चित केली आहे. मात्र ग्राहकांना वीज दरवाढीचा धक्का बसू नये म्हणून मान्यता दिलेल्या महसुली तुटीपैकी 5 टक्के सरासरी वीज दरवाढीच्या माध्यमातून केवळ 8,268 कोटींची महसुली तूट वसूल करण्यास मंजुरी दिली आहे आणि उर्वरित 12,382 कोटी रुपये नियामक मत्ता म्हणून दाखवण्यात आल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले.
57 हजार सौर कृषिपंप देणार
शेतकऱयांना अखंडित व स्वस्त वीज मिळावी या उद्देशाने ‘सौर कृषिपंप योजने’ अंतर्गत महावितरणकडून राज्यभरात 57 हजार सौर कृषिपंप लावण्यात येणार आहेत. ‘सौर कृषिपंप योजने’ अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत 7 हजार 500 कृषिपंप लावण्यात आले आहेत. सोबतच केंद्राच्या ‘अटल सौर कृषिपंप योजने’ अंतर्गत सुमारे 7 हजार 500 सौर कृषिपंप केंद्राकडून मिळाले आहेत, तर महावितरणही सुमारे 50 हजार सौर कृषिपंप लवकरच खरेदी करणार असल्याची माहिती ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या वेळी दिली.
summary- MSEB to increase electricity rates
