>> ज्ञानेश्वर भि. गावडे
मध्यंतरी देशोदेशांमधल्या पगारी आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांची वर्षातील संख्या यांची माहिती प्रसिद्ध झालेली आहे. विकसित झालेल्या देशातील सुट्ट्यांची संख्या कोष्टकरूपाने आली होती. त्यानुसार प्रत्येक देशातील पगारी सुट्ट्यांची संख्या 10 ते 15 च्या आत होती आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांची संख्या 30-35 दिवसांच्या आत असल्याचे आढळले. त्यांच्याकडील आणि आपल्याकडील पगारी सुट्ट्यांबाबतचा आकडा फारसा मोठा नसला तरी जास्तच होता, मात्र सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या कोष्टकात लक्षणीय तफावत असल्याचे दिसले. आपल्याकडे अल्पसंख्याकांना विशेष जपले जाते. त्यांचा हट्ट आणि हिताकडे पाहून मूठभरांसाठी इतर माणसांना कामांच्या दिवशी घरी बसावे लागते. त्यामुळे लाखोंनी ‘मनुष्यतास’ निक्रिय होतात. म्हणूनच तर आपल्या देशाला ‘सुट्ट्यांचा देश’ म्हणून हिणवले जाते.
महासत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या आपल्या गरीब व विकसित देशाला खेद वाटत असला तरी त्यामध्ये बदल कुणालाच करावासा वाटत नाही. उलट कोण एखादा गचकतो व कुठे काही खुट्ट झाले तर सुट्टी मिळते म्हणून आनंद घ्यावासा वाटतो. एखाद्या सरकारी कार्यालयात कामानिमित्त गेले तर हमखास नवी भरती नाही, आहे त्या कर्मचार्‍यांच्या मदतीनेच काम करावे लागते म्हणून रडगाणे ऐकावे लागते आणि आपले काम झाले नाही समजून हिरमुसल्या तोंडाने परतावे लागते. अशा विदारक परिस्थितीतही जेव्हा सरकारी कार्यालयांना रविवारच्या सुट्टीला जोडून शनिवारी सुट्टी देण्याची मागणी केली जाते त्याबद्दल सखेद आश्चर्य वाटते.
नेहमीप्रमाणेच एकामागोमाग एक येणारे भरघोस पगाराचे वेतन आयोग मान्य करावी लागतात. सरकारी यंत्रणा हलत नाही. विकासाचा वेग गरजेपुरताही वाढत नाही. विकासाच्या घोषणा आदल्या दिवशी होतात आणि दुसर्‍या दिवशी रद्द होतात. ज्या कामासाठी कार्यरत मनुष्यबळ हवे असते तेव्हा त्यांना वर्षातून आणखी 52 दिवस (वर्षातील सर्व शनिवार) घरी बसविण्याची मानसिकता समजण्यापलीकडची आहे.
