दुष्काळासाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागणे हे कोपरगाव तालुक्याचे दुर्दैव- प्रमोद लबडे

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । कोपरगाव

एके काळचा कॅलिफोर्निया असलेल्‍या कोपरगाव तालुक्याला दुष्काळी तालुका घोषित करण्यासाठी शासनाशी संघर्ष करण्याची वेळ येते हे कोपरगाव तालुक्याचे दुर्दैव असल्याची जोरदार टिका शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख प्रमोद (आण्णा) लबडे यांनी व्यक्त केली. सोमवारी दि. 15 कोपरगाव तालुक्याचा दुष्काळी तालुका यादीत समावेश व्हावा, असे शासनाचे निवेदन तहसिलदार किशोर कदम यांना देताना पत्रकारांशी बोलताना केली.

प्रमोद लबडे म्‍हणाले, तालुक्यातील तीन पिढ्यांनी दोन्ही नेत्यांना विश्वासाने व अपेक्षेने तालुक्यातील जिव्हाळ्याचे व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याकरिता आलटून पालटून सत्ता दिली. एकमेकांवर बेगडी आरोप करत सामान्य जनतेला वेड्यात काढून दोन्ही नेत्यांनी सहकारी संस्‍था मालकिच्‍या केल्‍या, ही तालुक्याची खरी शोकांतिका आहे. कोपरगाव तालुक्याला गोदावरी उजवा व डावा,पालखेड डावा, नांदूर मध्यमेश्वर जलद कालवा व नियोजित निळवंडे कालव्यांची लाभ क्षेत्र असूनही पाणी प्रश्न सोडविताना आला नाही. गोदावरी कालव्यांचे हक्काचे 11 T.M.C.पाणी 4 T.M.C. वर आले पालखेडचे शेवटच्या भागाला पाणीच नाही. नांदूर मध्यमेश्वर जलद कालव्याच्या पाण्यासाठी प्रत्येक आवर्तनात संघर्ष केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. निळवंडे कालव्यांच्या प्रश्नावर कोणतेही काम नाही. राजकारणात आणि समाजकारणात आभाळाएवढे मोठे नाव झालेल्या नेत्यांना 50 वर्ष कोपरगाव तालुक्याचा पाणी प्रश्न राज्यात केंद्रात सत्ता असूनही सोडविता आला नाही. त्‍यामुळे आज कोपरगाव तालुका दुष्काळी म्‍हणुन जाहिर व्‍हावा यासाठी संघर्ष करावा लागतो. असेही ते म्‍हणाले,

यावेळी राजेंद्र झावरे, शिवाजी ठाकरे, अस्लम शेख, प्रवीण शिंदे, सुरेश गिरे, सपना मोरे, राखी विसपुते, अश्विनी घुले, अशोक कानडे, किरण खर्डे, राहुल होन, गोरख टेके, विजय गोर्डे, अभिषेक आव्हाड, किरण रहाणे, चंदूनाना भिंगारे, शिवाजी वारकर, बाबासाहेब निकम, मछिंद्र नवले, विठ्ठल निकम, नंदूभाऊ निकम शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते.

शासन दरवर्षी 31 डिसेंबर च्या आत टंचाई व दुष्काळाबाबत धोरण जाहीर करत असताना चालू वर्षी कोपरगाव तालुक्याचा विचार करता अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्याने खरिपाचा पूर्ण हंगाम वाया गेला आहे. विहिरीखालील व कालव्याखालील काही पिकांना वेळेत पाणी न मिळाल्याने पीके उभे करतांना झालेला खर्चही पदरात पडतो कि नाही अशी परिस्थिती आहे. शासन आणेवारीच्या आधारावर टंचाईचे धोरण स्वीकारत असले तरी आणेवारी काढण्याची तांत्रिक पद्धत प्रत्यक्षात कुठंच राबविली जात नसल्याने अंदाजित आकडेवारीवर दुष्काळाबाबत निर्णय घेताना कोपरगाव तालुक्यावर अन्याय सहन केला जाणार नसल्याची भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे.