सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा समाजाला येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण दिलेच पाहिजे, अन्यथा 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. हे आंदोलन कशा प्रकारचे असेल हे आम्ही आता सांगणार नाही, परंतु या पुढच्या आंदोलनाला हे सरकार संपूर्णत: जबाबदार असेल असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने गुरुवारी देण्यात आला.
मराठा क्रांती ठोक मोर्चाची गुरुवारी यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी माहिती दिली. भाजप सरकारने सर्व आमदार, खासदार व पक्षाचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा करून घटनात्मक व कोर्टात टिकेल असे कायमस्करूपी मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. आरक्षण कसे द्यायचे, काय द्यायचे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु आम्हाला 30 नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण मिळालेच पाहिजे असे ते म्हणाले.
आमदारांनी पाठिंबा देऊन आरक्षण मंजूर करून घ्यावे!
मुख्यमंत्री देकेंद्र फडणकीस यांनी सभागृहात कायदा मंजूर करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. सभागृहात सध्याची परिस्थिती अशी आहे की सरकारने मराठा आरक्षणाचा अहवाल सादर न केल्यामुळे सर्व आमदार, खासदार, तसेच विरोधी पक्षनेते संभ्रमावस्थेत आहेत. आमची अशी इच्छा आहे की, विधानसभेचे 288 आमदार व विधान परिषदेचे 78 आमदार यांनी मराठा आरक्षणाला संपूर्ण पाठिंबा द्यावा व मराठा आरक्षण मंजूर करून घ्यावे. मुख्यमंत्र्यांनीही मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात सादर करून सर्वानुमते कायदा मंजूर करून मराठा समाजाला घटनात्मक व कोर्टात टिकेल असे कायमस्करूपी आरक्षण द्यावे. तसे न केल्यास संपूर्ण मराठा समाज येणाऱ्या निकडणुकांमध्ये भाजप सरकारला खाली पाडल्याशिकाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मंगळवारी आमदारांची बैठक
मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फे सर्वपक्षीय आमदारांची ‘मराठा आरक्षण परिषद’ येत्या मंगळवार, 27 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता यशकंतराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे अशी माहिती मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक रमेश केरे पाटील यांनी दिली.
