सामना ऑनलाईन,मुंबई
‘वस्तू व सेवाकर’ (जीएसटी) प्रणालीत आता शाळाही सापडल्या आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने जिल्हा परिषद आणि महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या शाळांना ‘जीएसटी नोंदणी क्रमांक’ घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे सध्या शाळांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.
राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक राजेश लांडे यांनी याविषयीचे लेखी आदेश जारी केले आहेत. राज्यातील सांगली, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नंदुरबार आणि अमरावती या जिह्यातील शाळांनी म्हणजे शाळा व्यवस्थापन समितीची जीएसटी नोंदणी पूर्ण झाल्याचे लांडे यांनी स्पष्ट केले. उर्वरित जिल्हा परिषद आणि महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या शाळांनी तात्काळा जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असेही लांडे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण परिषदेने याविषयी मार्गदर्शन करावे.
जीएसटीमध्ये आतापर्यंत नोंदणी केलेल्या शाळांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. नोंदणी खर्च आणि पुढे सीएचा खर्च कसा करायचा असा प्रश्न शाळांसमोर उभा राहिला असून राज्यातील शाळा खरेच जीएसटीच्या कचाटय़ात सापडल्या आहेत का, याविषयी शिक्षण परिषदेने मार्गदर्शन करावे, असे
डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेचे संपत गायकवाड यांनी सांगितले.
जीएसटी सगळ्याच शैक्षणिक संस्थांना लागू आहे. शिक्षणसंस्थांच्या वार्षिक उलाढालीवर जीएसटी अवलंबून आहे. शाळांचे उत्पन्न किती असेल त्यानुसार जीएसटी ठरविला जाईल. पण दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या केंद्राच्या धोरणानुसार राज्यातील सरकारी शाळांना जीएसटी लागू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. वार्षिक उत्पन्न 40 लाखांहून अधिक असलेल्या शिक्षण संस्थांना जीएसटी लागू असणार आहे. यात खासगी शाळा अधिक असतील-राजेश लांडे, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद.
राज्यातील सरकारी शाळांची सध्याची स्थिती
- साधारणपणे एका शाळेस 10,000 ते 20,000 रूपये अनुदान गृहीत धरल्यास प्रत्येक शाळेस जीएसटी नोंदणीसाठी सुमारे 1,500 ते 2,500 रुपये येणार आहे.
- तर प्रतिवर्षी खाते मेंन्टनन्ससाठी सुमारे 500 प्रतिमहा रूपये शुल्क सीएला द्यावे लागेल. म्हणजे प्रतिकर्षी रुपये 6,000 खर्च येईल.
- शाळांनी हा खर्च कशातून करायचा, यासाठी अनुदान मिळणार आहे का? असा सवाल काही मुख्याध्यापकांनी केला आहे.
- शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानातून हा खर्च भागवायचा झाल्यास देखभाल दुरुस्ती क इतर खर्चासाठी शिल्लक रक्कम किती राहणार, असा प्रश्न शाळांसमोर आहे.
