सामना ऑनलाईन, मुंबई
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला उच्च न्यायालयाचीही मान्यता मिळाली, मात्र हा निर्णय देताना न्यायालयाने मराठा समाजाचे 16 टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे आरक्षणाची निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू करणारे सुधारणा विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण देण्याची मागासवर्ग आयोगाने केलेली शिफारस राज्य सरकारने लागू करावी असा निर्णय न्यायालयाने दिला. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधारणा विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडले. हे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाने मराठा समाजासाठी दिलेले 16 टक्के आरक्षण रद्दबातल झाल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे आरक्षणाची कोणतीच टक्केवारी अस्तित्वात नसल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पर्सेंटेज कमी झाल्याबाबत महाधिवक्त्यांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतर राज्य सरकारने मूळ कायद्यात सुधारणा करून शिक्षणात 12 टक्के तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे महाधिवक्त्यांनी सुचविले. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करून मराठा समाजाला शैक्षणिक 12 टक्के तर सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू करीत आहोत असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार आरक्षण सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले.
