सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
सरकारी तिजोरीत दरवर्षी लाखो कोटी रुपये जमा होतात. त्यातील प्रत्येक रुपयातील 68 पैसे हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधून येत असतात, अशी माहिती आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांमधून मिळते.
केंद्र सरकारला मिळालेल्या एकूण उत्पन्नाच्या प्रत्येक रुपयामधील 19 पैसे हे वस्तू आणि सेवा करांमधून (जीएसटी) मिळाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. महानगरपालिका करांमधून मिळणारे उत्पन्न हे यातील मोठे उत्पन्न आहे. त्याचा वाटा एक रुपयात 21 टक्के इतका आहे. उत्पन्नावर लावल्या जाणाऱया इन्कम टॅक्सचा वाटा हा एक रुपयातील 16 पैसे इतका आहे. निर्गुंतवणुकीतून 9 पैसे, केंद्रीय अबकारी करातून 8 पैसे तर जकातीमधून प्रत्येक रुपयातील 4 पैसे मिळतात.
खर्चाचा विचार केला तर राज्य सरकारांना दिला जाणारा निधी हा रुपयातील 23 पैसै, व्याज देण्यावर 18 पैसे असतो. संरक्षणासाठी रुपयातील 9 पैसे, केंद्रीय योजनांवर 13 पैसे तर केंद्र सरकार प्रायोजित योजनांवर 9 पैसे खर्च होतात. वित्त आयोगासाठी 7 पैसे खर्च होतो. अनुदान आणि पेन्शनवर सरकारी तिजोरीतील प्रत्येक रुपयातील अनुक्रमे 8 पैसे आणि 5 पैसे खर्च होतात. अन्य खर्चासाठी एक रुपयातील 8 पैसे वापरले जातात.
पॅनकार्ड नसले तरी ‘आधारकार्ड’ने भरता येणार आयकर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या बजेटमधील सर्वात महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे पॅनकार्डची जागा आता आधारकार्डने घेतली आहे. आता आयकर भरण्यासाठी पॅनकार्ड नसले तरी चालेल. यापुढे आधारकार्डद्वारे आयकर रिटर्न दाखल करता येणार आहे. देशात 120 कोटी जनतेकडे आधारकार्ड आहेत. त्यामुळे आधारकार्ड क्रमांकासह डाटा सरकारकडे आहे. त्यामुळे पॅनकार्ड नाही म्हणून आयकर रिटर्न भरला नाही असे कारण यापुढे चालणार नाही.
निर्गुंतवणुकीतून उभारणार एक लाख कोटी
अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य वाढवून 105000 कोटी रुपये केले आहे. 2018-19 पेक्षा 16 टक्क्यांनी ही वाढ आहे. गेल्या वर्षी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून 85,000 कोटी रुपये महसूल मिळविला होता.
सार्वजनिक बँकांना 70 हजार कोटी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 70 हजार कोटींचा भांडवली पुरवठा केला जाणार आहे. n मागील वर्षभरात बँकांचे बुडीत कर्ज (एनपीए) एक लाख कोटींनी कमी झाले आहे. गेल्या चार वर्षांत बुडीत गेलेले 4 लाख कोटी रुपये बँकांना परत मिळाले आहेत. क्रेडिट ग्रोथमध्ये 13.8 टक्क्यांनी वाढ झाली असून एनबीएफसीला बाजारातून निधी मिळवून देण्यासाठी सरकार मदत करणार.
कोटय़धीशांकडून जादा कर
श्रीमंतांना ‘कर’ झटका दिला आहे. ‘ जादा कमवा, जास्त कर भरा’ असाच हा संदेश आहे.
2 कोटी ते 5 कोटी रुपयांचे उत्पन्न असणाऱयांना 30 टक्के कर आणि 3 टक्के सरचार्ज (अधिभार) द्यावा लागणार आहे.
5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱयांना 30 टक्के कर आणि 7 टक्के अधिभार द्यावा लागेल.
एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करणाऱयांचा 2 टक्के टीडीएस कापला जाणार आहे.
आयकर रचनेत बदल नाही
पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याची घोषणा अंतरिम बजेटमध्ये केली होती. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ती कायम ठेवली आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.
5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकरमुक्त.
500001 ते 100000 उत्पन्नावर 20 टक्के कर.
1000001 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर आकारला जाईल.
घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा
45 लाखांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱयांना अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला आहे. आता गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सूट 2 लाखांहून 3.50 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
45 लाखांपर्यंतचे घर खरेदी केल्यास गृहकर्जाच्या 15 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 7 लाख रुपयांपर्यंत बचत होणार आहे.
या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात पुन्हा तेजी येऊ शकते.
सोने-चांदी महागले, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार
पेटोल, डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात एक रुपयांनी वाढ केली आहे. तसेच रस्ते विकासकरामध्ये वाढ केली जाणार असून यामुळे पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार आहे.
सोन्यावरील सीमाशुल्कात 2 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे सोन्याचे दागिने महाग होणार आहेत. सीमाशुल्क 12.5 टक्के झाली आहे.
नारी टू नारायणी
‘महिला सक्षम तर देश सक्षम’ असे स्वामी विवेकानंद यांनी म्हटले, असे सांगताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान खूप मोठे आहे. महिलांचे वर्णन त्यांनी ‘नारी टू नारायणी’ असे केले.
ज्या महिलांचे जनधन योजनेत खाते आहे त्यांना पाच हजारांचा ओव्हरड्राफ्ट काढता येईल, तर सरकार एक लाखाचे कर्ज देणार आहे.
नव्या रूढी, नव्या परंपरा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना काही जुन्या परंपरा बाजूला ठेवल्या आणि नव्या परंपरा सुरू केल्या. 49 वर्षांनंतर प्रथमच महिला अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला हे वैशिष्टय़. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. आतापर्यंतचे अर्थमंत्री सुटकेसमधून अर्थसंकल्प आणत असत. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी एका लाल रंगाच्या कपडय़ामध्ये अर्थसंकल्प आणला. यासंदर्भात बोलताना राष्ट्रीय अर्थ सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम म्हणाले की, हीच हिंदुस्थानची परंपरा आहे. पाश्चिमात्य मानसिकतेमधून बाहेर पडत असल्याचे ते निदर्शक आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर सूट
इंधनावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर मोठी सूट देण्यात येणार आहे.
9 मिनिटांत 1 कोटीचे कर्ज
छोटय़ा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आता 59 मिनिटांत 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज देण्यात येणार आहे. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱया उद्योगांसाठीही ही योजना लागू असेल. सीडबी, स्टेट बँकेसह 21 राष्ट्रीयीकृत बँकांतून हे कर्ज देण्यात येईल.
संरक्षण तरतुदीत बदल नाही
संरक्षण तरतुदीमध्ये निर्मला सीतारामन यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र संरक्षण साहित्याच्या आयातीवरील सीमा शुल्क हटवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
गांव, गरीब और किसान
महात्मा गांधीजी म्हणत असत ‘हिंदुस्थानचा आत्मा गावात आहे.’ हे वर्ष महात्मा गांधीजींच्या 150व्या जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकार काम करीत असून ‘गांव, गरीब और किसान’ हा आमच्या विकासाचा केंद्रबिंदू आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
2022 हे देशाच्या स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष असणार आहे. उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजनेमुळे ग्रामीण भागात मोठे परिवर्तन झाले आहे. 2022 पर्यंत देशातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांच्या घरी एलपीजी गॅस आणि वीज पोहचलेली असेल. सध्या जवळपास 100 टक्के घरांमध्ये वीजपुरवठा केलेला आहे. 7 कोटी कुटुंबांना गॅस कनेक्शन दिले आहे.
प्रधानमंत्री अवास योजनेअंतर्गत 1.54 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. 2022 पर्यंत सर्वांना घरे दिली जातील.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविली जाईल. ग्रामीण जनतेला मोठा लाभ मिळेल.
ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत दररोज 130 ते 135 कि.मी. रस्त्याचे काम होत आहे. आगामी पाच वर्षांत 1,25,000 कि.मी. रस्ते तयार केले जातील. त्यासाठी 80,250 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
ग्रामीण उद्योगाला चालना देण्यासाठी देशात शंभर नवे क्लस्टर्स उभारण्यात येतील. बांबू, मध, खादी क्लस्टर्सचा समावेश असेल. तसेच ऍग्रो-रूरल उद्योगासाठी 75,000 उद्योजक तयार केले जातील.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱयांना खास डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महात्मा गांधी यांच्या ‘खेडय़ाकडे चला’ या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. कृषी उत्पादनांचा व्यापार वाढवण्यावरही अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. तसेच झीरो बजेट शेतीवरही भर देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
