लेख : कारगील : शिफारसींची अंमलबजावणी नाहीच!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

आधीच्या कोणत्याही युद्धाच्या तुलनेत कारगीलच्या यशापयशाचे विश्लेषण तातडीने आणि पारदर्शकपणे झाले यात संशय नाही. सुब्रमण्यम सिंहावलोकन समितीने (एसआरसी) चार महिन्यांतच सखोल आणि सडेतोड अहवाल सादर केला. पार्लमेंट स्टॅंडिंग कमिटीने अहवालावर उचललेल्या पावलांचा परामर्श घेतला. मात्र कारगील युद्धाला 20 वर्षे पूर्ण झाली  तरी कारगील आढावा समितीने केलेल्या शिफारसींची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

हिंदुस्थानी सैन्याने ‘ऑपरेशन विजय’ या नावाने जिंकलेल्या कारगीलच्या युद्धासाठी कारवाई चालू केली. या युद्धात हिंदुस्थानने आपले 572 (37 अधिकारी, कॅप्टन /लेफ्टनंट) शूर व तरुण सैनिक गमावले. हे सर्व पंचवीस ते तिशीतील होते व 1300 हिंदुस्थानी सैनिक जखमी झाले. 26 जुलै रोजी शेवटच्या पाकिस्तानी सैनिकाला मारण्यात आल्याने हा दिवस ‘कारगील विजय दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. याही वर्षी तो साजरा झाला. कारगील युद्ध हे तरुण अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या शूर जवानांचे युद्ध होते. हा भाग प्रचंड डोंगराळ असल्याने या भागात तंत्रज्ञान अणि क्षेपणास्त्रांचा फारसा उपयोग होत नव्हता. हे युद्ध पायदळाचे युद्ध होते. पाकिस्तानी सैन्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करून त्यांना मारावे लागत होते. या युद्धात चार परमवीर चक्र, चार महावीर चक्र, 29 वीरचक्र आणि 52 सेना मेडल प्रदान करण्यात आले होते.

आधीच्या कोणत्याही युद्धाच्या तुलनेत कारगीलच्या यशापयशाचे विश्लेषण तातडीने आणि पारदर्शकपणे झाले यात संशय नाही. सुब्रमण्यम सिंहावलोकन समितीने (एसआरसी) चार महिन्यांतच सखोल आणि सडेतोड अहवाल सादर केला. पार्लमेंट स्टॅंडिंग कमिटीने अहवालावर उचललेल्या पावलांचा परामर्श घेतला. सीमेवर पावलापावलागणिक सैनिक उभा करून ‘इंच इंच लढविणे’ ही काही सुज्ञ रणनीती नव्हे. सीमेवर केवळ वाजवी सैन्य ठेवून कोणत्याही सीमाभंगाला कठोर आणि तत्पर प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेशा आरक्षित (रिझर्व्ह) सैन्याची तजवीज करणे हा अधिक परिणामकारक पर्याय आहे. त्याबरोबर प्रतिस्पर्ध्याच्या हालचालींवर अविरत 24 / 7 पाळत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक पर्यवेक्षण (सर्व्हेलन्स) यंत्रणा उभी करणे जरुरी आहे. त्यात यूएव्ही आणि आरपीव्ही या स्वयंचलित विमानांचा पुरेशा प्रमाणात समावेश असला पाहिजे. 1999 नंतर कारगील- नुब्रा विभागात पायदळाचे नवीन कोअर मुख्यालय (14 कोअर) उभे करण्यात आले आहे. कारगील युद्धाला 20 वर्षे पूर्ण झाली  तरी कारगील आढावा समितीने केलेल्या शिफारसींची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

या त्रुटी अद्याप कायम

  • तिन्ही दलांचे प्रमुख केवळ नामधारी. त्यांना सरकारी पातळीवरील कोणतेही अधिकार अथवा वैधानिक दर्जा नाही. केवळ धोरण आखण्यापुरतीच त्यांची भूमिका मर्यादित.
  • वाहतूक व्यवस्था, इंजिनीअरिंग, मोहिमा आणि प्रशिक्षण तसेच तिन्ही दलांची प्रादेशिक एकीकृत मुख्यालये, त्याचबरोबर मंत्रिगटाने सुचवलेल्या रचनेची अंमलबजावणी करणे या क्षेत्रांमध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या पातळीवरच सुसूत्रतेचा अभाव जाणवतो. पारंपरिक आणि अपारंपरिक सुरक्षाविषयक मुद्दय़ांबाबत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शिका’ तयार करावी. त्यामध्ये परराष्ट्र आणि संरक्षणविषयक धोरणाची सांगड घालावी. ही मागदर्शिका म्हणजे हिंदुस्थानी लोकशाहीचे सामर्थ्य मोजण्याचा एक मापदंड ठरेल अशी सूचना समितीने केली होती.
  • तिन्ही सैन्यदलांनी एक संयुक्त मार्गदर्शिका तयार करावी, प्रत्येक दलाच्या स्वतंत्र मार्गदर्शिकेतील तत्त्वांचा त्यामध्ये समावेश असावा  ही सूचनाही अमलात आलेली नाही

सुब्रमण्यम समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारसी

सुब्रमण्यम समितीच्या काही महत्त्वाच्या शिफारसी अजूनही बासनात आहेत. जवानांची ‘कलर सर्व्हिस’ (सक्तीचा कालावधी) 7 ते 10 वर्षांपर्यंत मर्यादित करून त्यानंतर त्यांना निमलष्करी दलांमध्ये दाखल करावे, ज्यामुळे सैन्यातील ‘तरुणाईचा’ अंश वाढेल आणि त्याबरोबरच निमलष्करी दलांच्या दर्जात वृद्धी होईल. अंतर्गत सुरक्षिततेच्या कामासाठी पायदळाचा उपयोग वर्ज्य करावा. हे काम केवळ निमलष्करी दल आणि पोलिसाकडे सुपूर्द करावे. सीमा संरक्षण व्यवस्थापनेचे सखोल परीक्षण करावे. संरक्षणासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करून सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणावर भर द्यावा. विशेषकरून पायदळाची शस्त्रास्त्रे, रात्रीसाठी दुर्बिणी, इतर साहित्य वगैरेला प्राधान्य द्यावे. शस्त्रास्त्रे आणि इतर संरक्षणसंलग्न सामग्रीच्या खरेदीसाठी पारदर्शक, सुसूत्र आणि परिणामकारक यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि संरक्षण दलाची तिन्ही अंगे संरक्षण मंत्रालयात विलीन व्हावीत आणि त्यांच्या सुसूत्रीकरणासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) म्हणजे सरसेनापतीची नेमणूक करावी. हे युद्ध आधुनिक इतिहासातील अति उंचीवरच्या युद्धाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हे युद्ध दोन्ही देश अण्वस्त्रसंपन्न झाल्यानंतरचे पहिलेच युद्ध होते. हिंदुस्थानी सैन्याने आपल्या प्राणांची बाजी लावून व अदम्य अशा साहसाचे प्रदर्शन करीत या अति उंचावरच्या लढाईत हिंदुस्थानच्या अजेय शक्तीचे जगाला दर्शन घडविले व आम्हा सर्व हिंदुस्थानीयांची मान उंच केली. कारगीलची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी आहे; परंतु दक्ष राहण्याचा निश्चय हीच त्या संग्रामातील 527 हुतात्म्यांना आदरांजली आहे

कारगील युद्धापासून आपण काय शिकलो याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. किंबहुना कारगीलसारखी परिस्थिती भविष्यात उद्भवली तर त्यासाठी आपण सक्षम आहोत की नाही हेही पाहणे गरजेचे आहे. हिंदुस्थानच्या उत्तरेकडील सीमेबरोबरच समुद्री सीमा, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप बेटांचे रक्षण, हिंदुस्थान-चीन सीमा, ईशान्य हिंदुस्थानातील बंडखोरी, बांगलादेशी घुसखोरी, माओवाद/नक्षलवाद, दहशतवाद अशी अनेक आव्हाने आज हिंदुस्थानसमोर आहेत. लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांची ताकद वाढवून आपण या संकटांचा सामना करू शकतो. मात्र त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती आणि निधीची गरज आहे. सैन्यदलाचे बजेट दरवर्षी 25 टक्क्यांनी वाढविले तरीही सैन्यदलाचे आधुनिकीकरण करण्यास दहा ते पंधरा वर्षे लागू शकतात. सध्याचे सरकार या आधुनिकीकरणासाठी प्रयत्न करेल आणि सीमेवर रस्ते बांधण्यासाठी ठोस पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे.

 [email protected]