शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला मोठे यश, चांदिवलीच्या संघर्षनगरमधील हजारो रहिवाशांचे ‘हाल’ थांबणार!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बिल्डरच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे चांदिवलीच्या संघर्षनगरमधील रहिवाशांचे गेल्या 12 वर्षांपासून सुरू असलेले ‘हाल’ अखेर शिवसेनेमुळे थांबणार आहेत. या ठिकाणी आवश्यक सर्व सुविधा तातडीने पुरवाव्यात यासाठी मंगळवारी महापौर प्रिं. विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या उपस्थितीत विभागप्रमुख-आमदार ऍड. अनिल परब, विभागप्रमुख नगरसेवक दिलीप (मामा) लांडे यांची आयुक्तांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी संघर्षनगरमध्ये तातडीने सुविधा पुरवाव्यात असे आदेश प्रशासनाला दिले. या सुविधांसाठी 80 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांना ‘एसआरए’अंतर्गत 2007 मध्ये चांदिकली संघर्षनगरमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. मात्र संबंधित बिल्डरने रहिवाशांना आवश्यक सुविधा दिल्या नाहीत. त्यामुळे फुटलेल्या ड्रेनेज लाइन, तुंबलेली गटारे, रस्त्यावरील चिखलाच्या साम्राज्यामुळे चालणेही मुश्कील झाले आहे. पावसाळ्यात रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणात पाणी आल्याने इमारत क्र. 9 व 10 समोर 50 फुटांचा खड्डा पडला आहे. त्यामुळे या इमारती खचण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार आज बैठक घेण्यात आली. यावेळी स्थानिक नगरसेविका आकांक्षा शेटय़े, माजी नगरसेवक ईश्वर तायडे, उपविभागप्रमुख अशोक पाटेकर यांच्यासह संघर्षनगर महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पालिकेच्या या निर्णयामुळे हजारो रहिवाशांची गैरसोय दूर होणार असल्याचे नगरसेवक दिलीप लांडे यांनी सांगितले.

18 हजार कुटुंबांना दिलासा
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील स्थलांतरणात तब्बल 18 हजार कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आल्यामुळे हजारो रहिवाशांना गैरसोयींमुळे मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुविधा देण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र संबंधित ‘सुमेर’ बिल्डरने 17 कोटी थकवल्याने या सुविधा पुरवणे कठीण बनले होते, मात्र आजच्या बैठकीत रहिवाशांना आधी सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा खर्च संबंधित बिल्डरकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आमदार ऍड. अनिल परब यांनी दिली. रहिवाशांचे हाल करणाऱया संबंधित बिल्डरला त्याच्या इतर प्रकल्पांसाठी पालिकेने परवानग्या देऊ नयेत आणि रहिवाशांचे हाल करणाऱया बिल्डरवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.