>> अभय मोकाशी
अमेरिकेतील ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमाच्या यशानंतर आता ‘हाऊडी’ शब्दाचा वापर सर्रास होईल यात शंका नाही. ‘हाऊडी’चे टी-शर्टस् बाजारात येतील. आज देशातील जनतेला जर ‘‘हाऊडी जम्मू-कश्मीर?’’ असे विचारले तर अनेकांकडून, त्यात पत्रकारदेखील मोठय़ा प्रमाणात असतील, ‘‘फाईन!’’ असे उत्तर येईल. मात्र जम्मू-कश्मीरमधून आणि खऱ्या लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांकडून असे उत्तर येणार नाही.
देशातील जवळजवळ सर्वच प्रसारमाध्यमे जम्मू-कश्मीरमध्ये सर्व काही ठीक असल्याचा दावा करत आहेत. या प्रसारमाध्यमांच्या पत्रकारांच्या मते जम्मू-कश्मीरमध्ये हिंसेच्या घटना होत नाहीत आणि सरकारी सूत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीवरून त्या राज्यात जनजीवन सुरळीत चालू आहे. जम्मू-कश्मीरमधून येणाऱ्या तुरळक माहितीच्या आधारे असे दिसून येते की, तेथे आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि लोकशाहीची जणू हत्या झाली आहे.
घटनेचे 370 कलम रद्द होण्याआधीच राज्यातील लँडलाइन, इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा ‘बॅन’ करण्यात आली आणि अजून जनतेला या सेवा अनेक भागांमध्ये उपलब्ध नाहीत. काही ठिकाणी लँडलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. मोबाईलचा वापर वाढल्यामुळे देशातील इतर भागांमध्ये जसा लँडलाइनचा वापर कमी झाला आणि नागरिकांनी लँडलाइन परत केल्या, तीच परिस्थिती जम्मू-कश्मीरमधील लोकांची आहे. त्यामुळे लँडलाइन सेवा सुरू झाली असली तरी त्याचा लाभ अल्पशा नागरिकांना होत आहे. जगभरात मोबाईल आणि इंटरनेट हे फक्त दळणवळणाचे साधन राहिले नाही, ते उत्पन्नाचे एक साधन झाले आहे. त्यामुळे व्यापार वाढत आहे. इंटरनेटद्वारे सल्ला देणे (कन्सल्टन्सी) आणि सेवा देणे अशी अनेक कामं होतात. इंटरनेटचा असा वापर जम्मू-कश्मीमधील युवकदेखील करत होते आणि आता त्यांचे काम बंद आहे.
इंटरनेट सेवा बंद असल्याने आपले किती नुकसान होत आहे हे एक युवक एका दूरचित्रवाहिनीवरील एका चर्चासत्रात रडवेला होऊन सांगत होता. मात्र आपणच खरे देशभक्त आहोत आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये जे चालले आहे ते देशहिताचे आहे असे मानणाऱया काही व्यक्तींनी आणि त्या कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालकाने त्या युवकाची खिल्ली उडविली. हे फार क्लेशदायक होते. इंटरनेट आणि मोबाईलचा उपयोग पत्रकारांना मोठय़ा प्रमाणात होतो. पत्रकारांनादेखील ही सुविधा उपलब्ध नाही. पत्रकार आपल्या बातम्या पाठवू शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांना राज्याच्या बाहेर जावे लागते. तरी बहुतांशी पत्रकार या सेवा बंद केल्याच्या विरुद्ध आवाज उठवत नाहीत.
जम्मू-कश्मीरच्या अनेक भागांत कित्येक दिवस संचारबंदी लागू होती, ज्यामुळे नागरिकांचे फार हाल झाल्याचे वृत्त आले आहे. मात्र हे वृत्त सेवा देणाऱया मोठय़ा संस्थांकडून आले नाही. तेथील जनतेला औषधोपचार, दूध, अन्न, शिक्षण अशा अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावे लागले. आता संचारबंदी उठवून जमावबंदी लागू आहे. मात्र जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही जमावबंदी सुरक्षा यंत्रणांकडून संचारबंदीप्रमाणेच लागू केली जात आहे. त्यामुळे जनजीवन ठप्पच आहे असे त्या राज्यातून येणाऱया तुरळक माहितीच्या आधारे समजते.
सफरचंदाचे उत्पादक आणि व्यापारी व्यापार बंद असल्यामुळे नुकसान होत असल्याचे सांगत आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अटक अथवा बंदिस्त करण्यात आले आहे. जम्मू-कश्मीरचे तीनदा मुख्यमंत्री राहिलेले फारुख अब्दुल्ला यांना जे अँड के पब्लिक सेफ्टी ऍक्टअंतर्गत (पीएसए) अटक करण्यात आली आहे, तर त्यांचे चिरंजीव आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना त्यांच्या राहत्या घरात बंदिस्त करण्यात आले आहे. एका सरकारी आदेशाने फारुख अब्दुल्ला यांच्या घराचे उपकारागृहात रूपांतर करण्यात आले आहे.
पीएसए अंतर्गत अटक झालेल्या व्यक्तीस तीन महिने न्यायालयात हजर करण्याची गरज नसते. त्यामुळे अशा व्यक्तीला आपली बाजू मांडायला संधी मिळत नाही. हा कायदा फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील आणि जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांनी लाकडाची तस्करी करणाऱयांवर कारवाई करण्यासाठी आणला होता. आज त्या कायद्याचा वापर राजकीय शत्रूंविरोधात केला जात आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याला ठोस कारण न देता या कायद्यांतर्गत अटक करणे लोकशाहीला धरून नाही. फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, इतर अनेक खटल्यांच्या कामात आणि काही खटल्यांची दररोज सुनावणी करणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांसंबंधी विचार करण्यासाठी वेळ कमी दिसतो. पत्रकार रोमेश थापर यांनी 1950 साली मद्रास राज्याविरुद्ध केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मांडलेले मत – सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षक म्हणून करण्यात आली आहे – हे फार महत्त्वाचे आहे आणि याची दखल प्रत्येक न्यायमूर्तींनी घेण्याची गरज आहे.
आज जम्मू-कश्मीरमधील हजारो नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळत नाहीत यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, पण त्यावर अजून कार्यवाही करण्यात आली नाही. देशातील विविध संस्थांमधील 500 शास्त्रज्ञ आणि शिक्षकांनी सरकारला जम्मू-कश्मीरमधील लँडलाइन, मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी जाहीर आव्हान केले आहे, तसेच तेथील सध्याची परिस्थिती लोकशाहीला धरून नसल्याचे त्यांनी एका जाहीर पत्रकात म्हटले आहे. ते पुढे असे म्हणतात की, त्या राज्यातून आलेले त्यांचे विद्यार्थी आपल्या पालकांशी संपर्क करू शकत नाहीत आणि त्या विद्यार्थ्यांना याचा त्रास होत आहे.
केंद्र सरकारने राज्यघटनेचे कलम 370 रद्द केल्यानंतर अनेकांनी जल्लोष केला. जणू आजवर आपल्या ताब्यात नसलेले राज्य आपल्याकडे आले. जम्मू-कश्मीर आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्या राज्यात लोकशाही प्रस्थापित करणे हिंदुस्थानच्या प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. फक्त त्या राज्याच्या भूभागावर अधिकार दाखवून चालणार नाही, तेथील माणसं आपले नागरिक आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ज्या मंडळींनी इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीला विरोध केला आणि अजून त्यावर टीका करत आहेत, त्याच लोकांकडून जम्मू-कश्मीरमध्ये लोकशाहीची हत्या केली जात आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
