सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीबाबत (एनपीआर) मोदी सरकार बॅकफूटवर आले आहे. देशभरात एनआरसी लागू करण्याआधी राज्यांना विचारात घेतले जाईल. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले.
सीएएपाठोपाठ एनआरसी आणि एनपीआरच्या निर्णयांचा धडाका लावल्याने मोदी सरकारविरोधात देशभरात संतापाची लाट उसळली. अर्धा डझनहून अधिक मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्याच्या हद्दीत एनआरसी लागू करणार नसल्याचा पवित्रा जाहीर केला आहे. यात भाजपचे काही घटकपक्षही आहेत. याचदरम्यान कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही भूमिका मांडली. देशात एनआरसी लागू केल्यानंतर नागरिकांनी कोणती कागदपत्रे सादर करावीत याचा अजून निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लपवाछपवी करणार नाही
एनआरसी लागू करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. आधी एक निर्णय घेऊन अधिसूचना निघेल. त्यावर पडताळणी केली जाईल. त्यातून समोर येणाऱया त्रुटींवर सुनावणी होईल. लोकांना अपील दाखल करण्याचा अधिकार असेल. सगळे काही सार्वजनिक केले जाईल. लोकांना 2003च्या कायद्यातील नियमांचीही माहिती दिली जाईल, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
एनपीआरची पाठराखण
एनपीआरसाठी गोळा केली जाणारी माहिती एनआरसीसाठी वापरली जाणार नाही. लोकसंख्येचा तपशील सरकारी योजना गोरगरीबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरला जाईल. पासपोर्ट वा पॅनकार्डसाठी मातापित्याची माहिती लागते. तशाच पद्धतीने एनपीआरसाठीही मातापित्यासह जन्मठिकाणाचा तपशील मागितला जाईल, असे कायदामंत्र्यांनी सांगितले.
