नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (सीएए) आता राजस्थानच्या विधानसभेत प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करणारे राजस्थान तिसरे राज्य बनले आहे. यापूर्वी केरळ आणि पंजाब विधानसभेने सीएएविरोधातील ठराव मंजूर केला होता.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा हिंदुस्थानी घटनेतील अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन आहे. यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येईल असे या ठरावात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी राजस्थान विधानसभेने ठराव मंजूर करताना केली.
राजस्थानचे संसदीय कामकाजमंत्री शांती धारीवाल यांनी हा ठराव सभागृहासमोर मांडला. सीएएमुळे धर्माच्या नावाखाली देशवासीयांचे विभाजन होत असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन ठरते, असे या ठरावात म्हटले आहे.
सीएए केंद्र सरकारने रद्द करावा तसेच एनपीआयसंदर्भात मागविण्यात आलेल्या सूचना मागे घेण्यात याव्यात अशा दोन मागण्या हा ठराव मंजूर करताना करण्यात आल्या. सीएएविरोधातील ठराव विधानसभेत मांडताच सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या गदारोळातच धारीवाल यांनी ठराव सादर केला.
