केरळ, पंजाब आणि राजस्थान नंतर आता पश्चिम बंगालच्या विधानसभेतही नागरिकत्व सुधारित कायद्याविरोधात प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. विधानसभेत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
नागरिकत्व सुधारित कायद्याला विरोध करणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य आहे. या पूर्वी केरळ, राजस्थान, पंजाब या राज्यात या कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणला आहे. बंगालचे संसदीय कामकाज मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी हा प्रस्ताव सादर केला आहे. विधानसभेत तृणमूल काँग्रेसचे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव पारि होण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि काँग्रेसही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच पश्चिम बंगाल या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे.
