
>> अभय मोकाशी
‘बोडोलॅण्ड’ संदर्भात जानेवारीच्या 27 तारखेला करण्यात आलेल्या त्रिपक्षीय करारामुळे आसाममध्ये शांती प्रस्थापित होईल, असे जरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना वाटत असले तरी याबद्दल शंका आहे, कारण साधारण अशाच पूर्वीच्या दोन करारानंतर बोडो लोकांचा प्रश्न सुटला नव्हता किंबहुना बोडो आंदोलन अधिक आक्रमक आणि हिंसक झाले होते.
बोडोंनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देण्यास सुरुवात केली त्याला आता शंभर वर्षे उलटली. ‘आसाम बोडो छात्र संमेलन’ या बोडोंच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱया संस्थेची स्थापना 1918मध्ये झाली. या संस्थेने बोडो समाजात अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास पुढाकार घेतला. याच सुमारास बोडो युवकांना राजकीय आणि आर्थिक प्रवाहात कसे आणता येईल याचा विचार गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा यांच्या नेतृत्वखाली करण्यात आला. आसाम बोडो छात्र संमेलन या संस्थेच्या भूमिकेमुळे बोडोंमध्ये जागरूकता आली आणि विविध विषयांना धरून अनेक छात्र आणि इतर संस्थांची स्थापना त्याच काळात झाली.
आपल्या अस्तित्वाच्या या लढय़ाला पुढे नेण्यासाठी बोडोंच्या दोन संस्थांनी 1928मध्ये आलेल्या सायमन कमिशनला निवेदन देऊन ब्रिटिश इंडिया सैन्यात बोडो रेजिमेंटची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. मात्र तसे काही झाले नाही, पण हिंदुस्थानी सैन्यात 1941 साली आसाम रेजिमेंटची स्थापना करण्यात आली. नागा आणि गुरखा रेजिमेंटच्या धर्तीवर बोडो रेजिमेंटची स्थापना व्हावी ही मागणी आजदेखील केली जात आहे. त्या काळात स्थापन झालेल्या अनेक संस्थांचे विलीनीकरण झाले आणि त्यातून 1932 साली आसाम प्लेन्स ट्रायबल लीग ही संस्था अस्तित्वात आली. या संस्थेने अनेक मुद्दे विचारात घेतले. त्यात सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे सातत्याने पूर्व बंगालमधून (आताचे बांगलादेश) येणारे लोकांचे लोंढे. ब्रिटिशांना चहाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी मजूर लागत. या कामासाठी यामुळे पूर्व बंगालमधून मोठय़ा प्रमाणात मजुरांचे स्थलांतर होत असे आणि बोडोंना आपले अस्तित्त्व धोक्यात असल्याची भीती वाटू लागली, कारण अनेकदा स्थलांतरित बंगाली लोकांकडून बोडोंवर हिंसक हल्ले होऊ लागले आणि त्यांच्या जमिनी बळकवण्यात आल्या.
बोडो लोकांच्या मागणीवरून 1920 साली लाइन सिस्टम अमलात आणण्यात आली, ज्याद्वारे पूर्व बंगालमधून स्थलांतरित होणाऱया लोकांना एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात राहावे लागत असे. या पद्धतीत नकाशावर किंवा जमिनीवर रेष आखली जायची आणि स्थलांतरितांना त्या रेषेच्या एका बाजूला राहावे लागायचे आणि मूळ नागरिक त्याच्या दुसऱया बाजूला असायचे. काही गावं स्थलांतरितांसाठी तर काही मूळ लोकांसाठी, ज्यात प्रामुख्याने बोडो असायचे. आसाम प्लेन्स ट्रायबल लीगच्या मागणीवरून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935 अंतर्गत विधान परिषदेच्या पाच जागा घाटीतील जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. त्या जागांवर 1937 साली प्रथमच आदिवासी लोकप्रतिनिधी निवडून आले.
सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी झालेल्या एका परिषदेत बोडो भाषेची लिपी कोणती असावी यावर संवाद झाला, कारण बोडो भाषेला स्वतःची लिपी नव्हती. काही बोडो नेत्यांच्या सांगण्यावरून रोमन, म्हणजे इंग्रजी, लिपीचा वापर बोडो भाषेसाठी होऊ लागला, मात्र काही काळानंतर आसामी लिपीची सक्ती होऊ लागली. याला विरोध होऊ लागला आणि बोडो भाषेसाठी रोमन, आसामी, बंगाली आणि देवनागरी लिपीचा वापर होऊ लागला. आसामी भाषेबरोबर बोडो भाषेला 1963 साली आसाममध्ये स्थान मिळाले.
आसाम विधानसभेने 1960 साली फक्त आसामी भाषा ही त्या राज्याची भाषा असल्याचे विधेयक मंजूर केले आणि याचे तीव्र पडसाद त्या वेळच्या अविभाजित आसाममध्ये उमटले. म्हणजे आताच्या आसाम, मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये त्याला विरोध झाला. बोडो भाषेला आसामी भाषेबरोबरचे स्थान मिळावे यासाठी पुढाकार घेणाऱया संघटनांमध्ये बोडो साहित्य सभा अग्रगण्य होती. परिणामी टप्याटप्याने बोडो भाषेला आसाममध्ये स्थान मिळू लागले. प्रथिमिक शाळांमध्ये 1963 साली, माधमिक शाळांमध्ये 1968 साली आणि महाविद्यालयांमध्ये 1977साली शिकविण्याचे माध्यम म्हणून बोडो भाषेचा वापर होऊ लागला. यावेळी आसाम सरकारने बोडो भाषेसाठी रोमन लिपीच्या वापराला विरोध केला, तरी बोडो साहित्य सभेच्या सांगण्यावरून अनेक शिक्षकांनी शाळांमध्ये रोमन लिपीचा वापर केला. अशा शिक्षकांविरुद्ध राज्य सरकारने कारवाई करत अनेकांचे पगार रोखण्यात आले. राज्य सरकारने हा विषय केंद्र सरकारकडे नेला. ते वर्ष होते 1977 आणि तेव्हा देशात आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. असे म्हटले जाते की, मागणी चालू ठेवली तर आपल्याला अटक होऊ शकते या भीतीने बोडो साहित्य सभेच्या नेतृत्वाने तोडगा म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सांगण्यावरून बोडो भाषेसाठी देवनागरी लिपी स्वीकारली.
एकूणच बोडो लोकांवर विविध प्रकारे शेकडो वर्षांपासून अन्याय होत राहिला आहे आणि त्यातूनच बोडो लोकांनी आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी आंदोलन उभे केले. हातात हत्यारे घेतल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही या भावनेने बोडोंच्या विविध संघटनांनी हिंसक चळवळ उभी केली आणि सरकारने अशा संघटनांशी बोलणी करून करार केले. बोडो प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पहिला करार 1993साली, तर दुसरा 2003 साली झाला. दुसरा करार बोडो लिबरेशन टायगर्स या हिंसेचा वापर करणाऱया संघटनेबरोबर झाला आणि त्या करारानंतर बोडो लिबरेशन टायगर्सच्या 2,641 कार्यकर्त्यांनी आपली हत्यारे टाकली आणि जानेवारी 27च्या करारानंतर नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँडच्या 1,550 कार्यकर्त्यांनी हत्यारे टाकली.
आतादेखील आसाममध्ये शांतता राखली जाणार असेल तर ते स्वागतार्ह आहे, पण हिंसेचा वापर करणाऱया संघटनांशी जर सरकार वाटाघाटी करू शकते तर, शांततेने नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱयांशी बोलणी का केली जात नाही? तसेच काही बुद्धिजीवींना अर्बन नक्षलवादी म्हणून बंदिवासात का ठेवण्यात येत आहे. याचे एकच कारण म्हणजे बोडो आंदोलनाचा परिणाम देशाच्या राजकीय विचारांवर होत नाही, तर इतर आंदोलने देशाचे राजकारण आणि आर्थिक व्यवस्था बदलू शकतात, जे या सरकारला मान्य नाही.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)




























































