
न्यायालयात प्रलंबित असणाऱया गुह्यांचे वाढते प्रमाण पाहून पश्चिम रेल्वेने गुह्यांचा जामीन आता क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेल्वे कायद्यातील जामीनपात्र गुह्यांत ई-पेमेंटने ‘कॅश बेल’ स्वीकारण्याचा पायलट प्रोजेक्ट पश्चिम रेल्वे राबविणार असून तो यशस्वी झाल्यास इतरत्र त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पश्चिम रेल्वेवर दररोज 350 ते 400 रेल्वे कायद्यांतर्गत मोडणारे छोटय़ा स्वरूपाचे गुन्हे घडत असून वर्षाला एक लाखाहून अधिक गुन्हे घडत असतात. या महिलांच्या किंवा अपंगांच्या डब्यातून प्रवास करणे, टपावरून प्रवास करणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे, रेल्वेची मालमत्ता नष्ट करणे अशा गुह्यांत आता ई-पेमेंटने आरोपींना जामीन भरता येणार आहे.
असा राहणार निवासाचा पुरावा
रेल्वे कायद्यानुसार होणाऱया कारवाईत आरोपींकडून अत्यंत जुजबी पत्ते दिले जातात. अशा आरोपींची केस कोर्टासमोर जेव्हा उभी राहते त्यावेळी त्यांचे पत्ते सापडत नसल्याने त्यांना समन्स बजावता येत नाही. बँकेच्या कार्डने जामीन भरल्याने आरपीएफकडे आरोपीचा बँकेत दिलेला पत्ताही रेकॉर्डला राहणार असल्याने पुढे कोर्टात खटला उभा राहिल्यास बँकेचा रेकॉर्ड पोलिसांच्या कामास येईल तसेच दंडाधिकाऱयांकडे दुपारी 1 पर्यंतच रेल्वेच्या छोटय़ा गुह्यांचे काम चालते. त्यानंतर जीआरपीचे गंभीर स्वरूपाच्या गुह्यांचे खटले चालतात. त्यामुळेही ई-जामिनाची पद्धत फायदेशीर ठरणार आहे.
‘परे’ 20 पीओएस मशीन खरेदी करणार
रेल्वेने यापूर्वी दंडाची रक्कमही ई-कार्डने वसूल करण्याची योजना आखली होती, परंतु भ्रष्टाचाराला वाव असल्याने ही योजना रेल्वे बोर्डाने रद्द केली. त्यामुळे आता केवळ जामिनाची रक्कम ई-पेमेंटने वसूल केली जाणार आहे. ज्यांच्याकडे क्रेडिट वा डेबिट कार्ड नसेल त्यांना रोखीनेही जामीन भरता येण्याची सोय राहणार आहे. पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई डिव्हिजनच्या 20 आरपीएफ पोस्टवर अशा 20 ‘पीओएस’ मशीन त्यासाठी बसविल्या जाणार आहेत.
रेल्वे कायद्यांतर्गत गुन्हे
साल खटले दंड
2018 1,05,546 3,63,14,687
2019 1,10,234 3,29,52,365
































































