राज्यात प्रशासकीय कामकाज, न्यायालयीन कामकाज तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील दैनंदिन व्यवहारातील कामकाजात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने घेतला आहे. आयटी क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्याच्या बरोबरच मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतदू करण्याच्या संदर्भात ही समिती शिफारस करणार आहे.
राज्यात शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. पण तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्य मराठी भाषेचा फारसा वापर केला जात नाही. तसेच मराठी भाषेचा वापर प्रशासकीय कामकाजात न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही. त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करून निमशासकीय कार्यालये, अशासकीय कार्यालये, सरकारी अनुदानित संस्था, शैक्षणिक संस्था, मंडळ, महामंडळ, प्राधिकरणे, सर्व आयोग, न्यायालय, दुय्यम न्यायालये, व खासगी क्षेत्रात लागू करावा अशी मागणी विविध संस्था व मान्यवरांकडून करण्यात येत होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची राज्य सरकारची योजना होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी व राज्यातील राजभाषा अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस ही समिती करणार आहे. मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे वर्मा या समितीच्या अध्यक्ष असून विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव कि. भि. पाटील, मराठी भाषा तज्ज्ञ रमेश पानसे, भाषा संचलनालयाचे प्रभारी सहाय्यक संचालक सं. पु. सैंदाणे हे समितीचे सदस्य तर मराठी भाषा विभागाचे अवर सचिव नंदा राऊत या समितीच्या सदस्य सचिव असतील. याबाबतचा शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
समिती सरकारला कोणत्या शिफारसी करणार
इतर राज्यांच्या व केंद्र सरकारच्या राजभाषा नियमांतील तरतुदींचा तुलनात्मक अभ्यास
सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अशासकीय शैक्षणिक-वैद्यकीय संस्था खासगी क्षेत्रात मराठीचा वापर
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात मराठीचा वापर वाढवण्याबाबत तरतूद
न्यायालय, प्राधिकरणे, आयोगाच्या निवाड्यांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढवणे
मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर संबंधित विभागामार्फत दंडात्मक कारवाईची तरतूद
दोन महिन्यांत शिफारशींसह प्रस्तावित नियमांचा मसुदा सादर करणे अपेक्षित
