
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक व आश्चर्यकारक आहे. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे गेले आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापिठाकडे सोपवण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु, प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करताना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकर भरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय आहे.
गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक
सोमवारी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याची विनंती केली जाणार आहे. गुरूवारी दुपारी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. काही मंडळींना या विषयाचे केवळ राजकारणच करायचे आहे. मात्र माझ्यासाठी हा राजवारणाचा विषय नाही. त्यामुळे राजकीय टिकेला मी उत्तर देणार नाही. मात्र, ही मंडळी मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर असती तर त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल करायला हवी होती असे ते म्हणाले.



























































