मंत्रालयात निनावी पत्रांचा पाऊस; हजारो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची बदली-बढती रखडली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

तुमच्या कार्यालयातील अमुक कर्मचारी फाइल पुढे सरकवण्यासाठी पैसे मागतो. अमुक कर्मचाऱयाचा पगार एवढा मग एवढी मालमत्ता कशी? निवृत्त झाल्यावरही ऐशारामात कसा जगतो? या अधिकाऱयाचे महिला कर्मचाऱयासोबत अनैतिक संबंध आहेत… अशा असंख्य निनावी तक्रारींचा मंत्रालयापासून जिल्हापातळीवरील शासकीय कार्यालयांत पाऊस पडत आहे. या निनावी तक्रारींचा अनेकदा प्रशासनही सोयीस्कररीत्या वापर करीत असल्याने हजारो कर्मचारी-अधिकारी चौकशीच्या फेऱयात अडकले आहेत आणि त्यांची बदली-बढती रखडली आहे.

कोणत्या विभागात खोटय़ा तक्रारींचे प्रमाण अधिक

  • महसूल
  • पोलीस
  • ग्रामविकास
  • जिल्हा परिषद
  • नगरविकास

सरकारी नोकरीमध्ये काम करताना अधिकारी व कर्मचाऱयांचे अनेक हितशत्रू व हितचिंतक निर्माण होतात. एखाद्या अधिकाऱयाची बदली किंवा बढतीची वेळ आली की हमखास निनावी तक्रार येते. अनेकदा खोटय़ा नावाने व खोटी सही करून तक्रार होते. यामध्ये अनेकदा एजंट म्हणून काम करणाऱयांचे प्रमाण जास्त असते.

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले आहे. खोटय़ा निनावी तक्रारींची दखल घेऊ नये, अशी मागणी या पत्रात केली आहे.

काही समाजकंटकांकडून सरकारी अधिकारी- कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकाऱयांना निव्वळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने खोटी व निनावी तक्रार करतात. वास्तविक खोटय़ा निनावी तक्रारी दफ्तरी दाखल करण्याचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने 2015मध्येच जारी केले आहे. पण मंत्रालय अथवा वरिष्ठ कार्यालयाकडून अशा तक्रारी दफ्तरी दाखल न करता चौकशी लादली जाते.

शासन प्रशासनाच्या या विपरीत भूमिकेमुळे संबंधितांची संधी डावलली जाते किंवा विलंब होऊन प्रगती खुंटली जाते. त्याचबरोबर अधिकाऱयांचे मानसिक खच्चीकरण होते. परिणामी प्रशासनामध्ये दुही निर्माण होऊन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे निनावी तक्रारी दफ्तरी दाखल करण्याची विनंती महासंघाच्या वतीने राज्य सरकारला या पत्रात केली आहे.