>> मंगल गोगटे
आपल्या देशातील सिगरेट व बिडी यांच्या थोटकांच्या विल्हेवाट लावण्याच्या समस्येमुळे काळजीत असलेल्या ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास पर्यावरण स्वच्छ राखण्याच्या दृष्टीने सिगरेटच्या थोटकांची कशी विल्हेवाट लावावी याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत अशा सूचना दिल्या आहेत.
सिगरेट खूप हानीकारक आहे असं लक्षात आल्यावर त्याचं हानीकारत्व कमी करण्यासाठी म्हणून त्याला फिल्टर लावण्यात आलं, मग परत एकदा सिगरेटप्रेमी बिनधास्तपणे त्याचे झुरके घेऊ लागली. आता तर त्या फिल्टरमुळे उद्भवणारे प्रश्न समोर आले आहेत आणि ते साऱया जगाला भेडसावत आहेत. अर्थात त्यात बिडय़ांचाही सहभाग आहेच. सिगरेटच्या फिल्टरमध्ये असणारं सेल्युलोज असिटेट हे प्लॅस्टिकच आहे आणि हा जगातला सगळ्यात बेजबाबदारीने फेकलेला कचरा आहे. जगात जवळ जवळ 4.5 ट्रिलियन थोटकांनी जगाचं पर्यावरण बिघडवून टाकलं आहे. आपल्या देशाचा यातील वाटा दरवर्षी सुमारे 26 हजार 454 टन एवढा आहे. जगभरातील समुद्रकिनारे साफ करताना ज्या तीन वस्तू प्रामुख्याने लक्षात आल्या आहेत, त्यात दुसऱया नंबरची वस्तू आहे सिगरेटची थोटकं! आतापर्यंत केलेल्या अनेक अभ्यासात ‘फिल्टर्स’च्या विषारी कचऱयामुळे जमीन आणि समुद्री जीवांचं खूप नुकसान होतं. शिवाय जमिनीखालच्या पाण्यातही ते झिरपतं.
इंडियन इस्टिटय़ूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी यांनी नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार सिगरेट थोटकांच्या फिल्टरमधील सेल्युलोज ऑसिटेट यावर पुनर्प्रक्रिया (recycling) करण्यात यावी. निदान पुढील अभ्यास होईपर्यंत तरी तेच योग्य आहे.
वस्तू वापरल्यानंतरचा उपद्रवी कचरा या प्रकारात सिगरेटची थोटकं मोडतात. विशेषतः अशा लोकांकडे ज्यांच्याकडे या कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी काहीही साधनं नाहीत. त्या कचऱयाकडे दुर्लक्ष करणं हा सगळ्यात सोयिस्कर उपाय असला तरी कचरा करणाऱयाने तो स्वच्छ करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे हे योग्य आहे. कचरा साफ करण्याचा खर्च मोठय़ा शहरांमध्ये खूप वाढतो आहे. त्यामुळे असा कचरा न करण्याकडे कल असला पाहिजे.
सॅन फ्रान्सिस्को थोटकांच्या कचऱयापासून मुक्त करायचं असल्यास त्यासाठी दरवर्षी 220 लाख डॉलर्स एवढा खर्च होईल. याच कामासाठी ब्रिटनचा खर्च दरवर्षी 1400 लाख पौंड एवढा आहे. फ्रान्सने तर सिगरेट बनवणाऱया उद्योगांना हुकूम सोडला आहे की, त्यांनी रस्त्यावर पडलेली थोटकं कमी करण्याच्या दृष्टीने स्वतःहून पावले उचलावीत अथवा शिक्षेला सामोरं जावं. युरोपियन येनने तर असा दंडक काढला आहे की, पर्यावरणावरील प्लॅस्टिकचा वाईट परिणाम लक्षात घेता सिगरेट न वापरण्यासाठी नवीन प्रोत्साहने विकसित करण्याची गरज आहे. आपल्या सरकारने अलीकडेच ‘एक्सटेंडेड प्रोडय़ुसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी’चा मसुदा बनवला आहे, ज्यानुसार वस्तू वापरणाऱया शेवटच्या उपभोक्त्याने केलेल्या कचऱयास उत्पादक जबाबदार राहील. 2004ला हिंदुस्थानात झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तंबाखू नियंत्रण करारानुसार हे संयुक्तिकही होईल. याचा अर्थ शेवटच्या उपभोक्त्याला मामुलीसे जास्त पैसे द्यावे लागतील, पण सगळा कचराही साफ झाल्याने पर्यावरणाचे रक्षण होईल. वेगवेगळय़ा देशांनी वेगवेगळे उपाय योजले आहेल. जपानने तर यासाठी चांगली योजना वापरली आहे. त्यांच्या देशात सार्वजनिक वा खाजगी जागांमधे ठिकठिकाणी खास अशा जागा सिगरेट ओढण्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे तिथून सिगरेटची थोटकं जमा करून त्यांची विल्हेवाट लावणं सोपं पडतं. ‘प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन कायदा 2016’ आणि त्याच्या अनुषंगाने एक-वापर प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यासाठी राज्यांनी केलेले इतर उपाय यामुळे नक्कीच हिंदुस्थानातील राजकीय जाणीव जागी झाली आहे. भविष्यात तंबाखूच्या वापरात काहीशी वाढ झाली तरी त्याचा कचरा वाढतोच. त्यामुळे त्याबद्दल सामाजिक जाणीवही निर्माण होतेय, ज्यामुळे लवकर काही चांगले बदल दिसून येण्याची अपेक्षा आहे.
