लेख – डिफेन्स बजेटची तरतूद समाधानकारक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधिक

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 4.78 लाख कोटी इतका निधी संरक्षण मंत्रालयाला दिला गेला आहे. 2020 च्या बजेटच्या तुलनेत ही वाढ 7.4 टक्के आहे. याची विभागणी पाहता त्यातील कॅपिटल बजेट 1.35 लाख कोटी इतके आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत कॅपिटल बजेटमध्ये 19 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या 15 वर्षांत कॅपिटल बजेटमध्ये झालेली ही सर्वाधिक वाढ आहे. त्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाला नक्कीच जास्त पैसा मिळेल. स्वागतार्ह बाब म्हणजे पेन्शन बजेटशिवाय ही वाढ करण्यात आली आहे.

सध्या सैन्य तीन सीमांवर संघर्ष करत आहे. हिंदुस्थान-चीन सीमा म्हणजेच लाइन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोलवर 5 मे 2020 पासून चीनबरोबर स्टँडऑफ सुरू आहे. तिथे प्रचंड संख्येने सैन्य तैनात करण्यात आलेले आहे. याशिवाय पाकिस्तानलगतच्या 780 किलोमीटरच्या एलओसीवर रोजच लढाई सुरू असते. हिंदुस्थानी सैन्याकडून पाकिस्तानला तडाखेबंद दणके दिले जात असले तरी काही प्रमाणात आपलेही नुकसान होत आहे. याचवेळी हिंदुस्थानी सैन्य कश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी अभियानात गुंतलेले आहे. तसेच ईशान्य हिंदुस्थानमध्ये खासकरून मणिपूर, आसामचा काही भाग येथे बंडखोरांविरोधात ऑपरेशन्स सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी हिंदुस्थानी सैन्य म्यानमारमध्ये असलेले बंडखोरांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी तैनात आहे.

चिनी सीमेवरील अनपेक्षित आव्हानामुळे आपल्याला अनेक शस्त्र अचानकपणाने विकत घ्यावी लागली. तीन पटींनी जास्त सैन्य वेगवेगळ्या सीमांवर तैनात करावे लागल्याने त्यांच्या राहण्यासाठीचा आणि अन्य खर्च वाढला. त्यांच्यासाठीच्या बंकर्स, शेल्टर्स, विंटर क्लोदिंग यांमध्ये बरीच वाढ झाली.

मागच्या वर्षीपर्यंत आपले आधुनिकीकरण पूर्णपणे थांबले होते. मिळालेल्या कॅपिटल बजेटमध्ये ज्या शस्रसामग्रीसाठी आधीच करार झालेले होते, त्यांचे पैसे फेडता फेडता आपल्या नाकी नऊ येत होते. म्हणूनच आपल्याला बजेटमध्ये प्रचंड मोठय़ा तरतुदीची गरज होती, पण हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला चिनी विषाणूमुळे मोठा फटका बसल्याने वेगवेगळ्या सामाजिक क्षेत्रांना निधी देण्याची गरज होती. परिणामी, सुरक्षेसाठी होणारा खर्च फारसा वाढण्याच्या शक्यता धुसर बनल्या होत्या. आता एलएसीवरील सैन्य तिप्पट वाढल्याने तेथे रेव्हेन्यू बजेटमधील होणारा खर्चही कमी होणार नसून वाढणार आहे. थोडक्यात, सैन्याचे आधुनिकीकरण मागे पडलेले आहे आणि आगामी काळातही ते पिछाडीवरच राहील असे वाटत होते. मात्र तसे झाले नाही आणि काही नावीन्य पूर्ण कल्पनांनी बजेट कमी व्हायच्याऐवजी वाढले आहे.

मागच्या वर्षी पेन्शन बजेट 1.33 लाख कोटी एवढे होते. या वर्षी ते 1.15 लाख कोटी इतके असेल. म्हणजे बजेट हे 18 हजार कोटीने कमी होणार आहे. याचाच अर्थ सरकार सैनिकांचे रिटायरमेंटचे वय एक ते तीन वर्षांनी वाढवणार आहे. ज्यामुळे काही काळाकरिता पेन्शनवरील खर्च कमी होईल.

बजेटमध्ये सरकारने खर्च केलेल्या पैशांपैकी 8 टक्के निधी संरक्षण मंत्रालयावर झाला आहे व 3.5 टक्के गृहमंत्रालयावर अंतर्गत सुरक्षेसाठी जबाबदार असणाऱया सीआरपीएफ, सीआयएसएस यांसारख्या अर्धसैनिक दलांवर मोठा खर्च झाला आहे. गृहमंत्रालयाच्या बजेटमध्ये 11 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षितता अजून जास्त वाढेल. याशिवाय जम्मू-कश्मीर आणि या पेंद्रशासित पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा फायदा तिथे तैनात असलेल्या सैनिकांनासुद्धा होईल.

सगळा सुरक्षेवरचा खर्च एकत्रित केला तर तो बजेटच्या 25 टक्क्यांहून अधिक आहे, परंतु देशाच्या सुरक्षेवर फारशी चर्चा होत नाही. या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आजवर संरक्षण क्षेत्रासाठीचा जो पैसा एक एप्रिल ते 31 मार्च या काळात खर्च होत नव्हता, तो पैसा परत घेतला जायचा. अशा प्रकारे प्रत्येक वर्षी 10 ते 15 हजार कोटी रुपये परत घेतले जायचे, परंतु आता नव्या धोरणानुसार हा पैसा पुढील वर्षात खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून याचा सैन्याला मोठा फायदा होणार आहे.

चीन आणि पाकिस्तान आपल्या संरक्षण बजेटवर प्रचंड खर्च करीत असल्याने त्या तोडीची शस्त्र्ाास्त्र्ाs आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, आज आपल्याला ड्रोन्सची मोठी गरज आहे. हवाई दलासाठी 25 ते 50 सुखोई विमाने खरेदी करत आहोत. या अनुषंगाने विचार करता संरक्षणासाठीची तरतूद मोठय़ा प्रमाणावर वाढवणे गरजेचे आहे, नाहीतर सैन्याला आपल्याकडे असणाऱया शस्त्र्ाास्त्र्ाांद्वारेच लढावे लागणार आहे.

चिनी व्हायरस किंवा कोरोना महामारीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आणि आर्थिक आणीबाणी म्हणून सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये सर्व सरकारी खात्यांच्या खर्चात 20 टक्के कपात केली. मात्र चीनने केलेल्या मे महिन्यातील अतिक्रमणामुळे संरक्षण क्षमता वाढवण्याकरिता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागले. संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारत’साठी अनेक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि त्या हिंदुस्थानात निर्माण होतील. भांडवली तरतुदीमध्ये विभाजन करून स्वदेशी शस्त्र्सामग्रीच्या खरेदीसाठी वेगळी तरतूद करण्यात आलेली आहे, ज्यामुळे आत्मनिर्भरतेला पाठबळ मिळेल. याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात शस्त्रनिर्मिती वाढेल. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि थिएटर कमांडची रचना झाल्यामुळे मिळालेली रक्कम सुसूत्रपणे आणि काटेकोरपणे वापरली जाईल. म्हणूनच येणाऱया काळामध्ये हिंदुस्थानची संरक्षण सिद्धता अजून जास्त चांगली होईल.

येणाऱया काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल अशी भविष्यवाणी विविध जागतिक आर्थिक संस्थांनी केली आहे. त्यामुळे भविष्यात संरक्षणासाठीची तरतूद मोठय़ा प्रमाणात वाढेल आणि चीन व पाकिस्तानचे आव्हान परतवून लावण्यात आपल्याला यश मिळेल.