
राज्यात पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्याची ओरड विरोधक करत आहेत. राज्यात इंधनाचे दर कमी असावेत यासाठी आम्हीही आग्रही आहोत. त्यासाठी केंद्र सरकारने लावलेले विविध कर कमी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आम्हाला विरोधकांची साथ हवी आहे. आम्ही आणि तुम्ही दोघांनीही पेट्रोलचे दर कमी करण्यासाठी केंद्राकडे एकत्रित मागणी करू, असा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला.
अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेच्यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विरोधी पक्षांनी मांडलेले मुद्दे खोडून काढत त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. इंधन दरवाढीला राज्य नाही, तर केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मरीन ड्राइव्ह इथे मराठी भाषा भवन
मुंबईत अजूनही मराठी भाषा भवन नसल्याची खंत शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य दिवाकर रावते यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर बोलताना मरीन ड्राइव्ह येथे असलेल्या बाल भवनच्या बाजूला असलेला भूखंड मराठी भाषा भवनासाठी सरकारने प्रस्तावित करून ठेवला आहे. या भूखंडावर दिमाखदार मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. यावर रावते यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांचे आभार मानले.
…तर राज्यांना नोटा छापण्याचा अधिकार द्या!
इंधनावरील राज्य सरकारने लावलेले कर कमी करावेत, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्यावर पवार यांनी विरोधकांना जाब विचारला. ते म्हणाले, कोरोनामुळे सध्या सगळय़ाच राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसला आहे. आमच्याकडेही पैसा नाही. केंद्र सरकारकडे पैसा नसेल तर केंद्र सरकार नोटा छापू शकते, पण राज्ये काय करू शकतात? राज्यांनी काय करावे, असा प्रश्न करत मग राज्यांना नोटा छापण्याचा अधिकार द्या, असे सुनावले. एका वर्तमानपत्रातील अग्रलेखाचा उल्लेख करत केंद्र सरकारची इंधन वाढीबद्दलची दुटप्पी भूमिकाही उघड केली.































































