
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना सरकारकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत, मात्र बेशिस्त नागरिक बिनबोभाटपणे सर्वत्र वावरताना दिसत आहेत. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांनी गाफील न राहता सजग राहायला हवे, लोकांनी अगोदरच काळजी घेतली असती तर आज ही वेळ आली नसती, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
कोरोनाचा फैलाव झपाटय़ाने वाढत असून लोकांना योग्य त्या सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यांना बेड मिळत नाही, रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नाहीत, एवढेच काय, तर ऑक्सिजनही उपलब्ध होत नाही. या विविध प्रश्नांसंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अनेक लोक आजही मास्क नाकाखाली लावून वावरताना दिसतात असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. कोरोनाविषयी लोकांनी जूनपर्यंत सावध राहायला हवे, असे ते म्हणाले.
रिपोर्ट मिळण्यास उशीर का?
न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान चालकाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, सोमवारी माझा ड्रायव्हर कोरोना पॉझिटिव्ह निघाला. त्या दिवशी मी त्वरित कोविड टेस्ट केली. मात्र त्याचा अहवाल दुसऱया दिवशी रात्री मिळाला. चाचणी अहवाल मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत.
धूम्रपानावर बंदी घालायला हवी
धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांवर परिणाम होतो हे आम्हाला माहीत आहे. गेल्या वर्षभरात ज्या रुग्णांचा कोविडने मृत्यू झाला त्यांच्यापैकी किती जण धूम्रपान करणारे होते, त्यांची काही आकडेवारी आहे का? यासंदर्भात काही अभ्यास अहवाल तयार झाला आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांवर परिणाम होतो, त्याचे दुष्परिणाम पाहता धूम्रपानावर तात्पुरती बंदी घालायला हवी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले. धूम्रपान करणे हा मूलभूत हक्क, असे म्हणणे नागरिक करू शकतात. परंतु सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनेही याबाबत विचार व्हायला हवा. शासनाने याकडे लक्ष घालायला हवे, असे सांगत हायकोर्टाने सरकारला याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले.
































































