सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेला निकाल धक्कादायक आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे. गरज पडल्यास राज्य विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवू. केंद्र सरकारने 370 कलम रद्द केलं त्याच धर्तीवर मराठा आरक्षणासाठी कायदा करावा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
पुण्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा आणि उपाययोजनांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. राज्यातील कोरोना परिस्थिती, लॉकडाऊन, मराठा आरक्षणावर भाष्य केले.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे. जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन होणार आहे किंवा आवश्यकता पडल्यास मध्येच एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणासाठी कायदा करावा, असा ठराव करून तशी शिफारस केंद्र सरकारला करू. कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. 370 कलम रद्द करण्याचा कायदा केंद्र सरकारने केला त्याच धर्तीवर कायदा करून मराठा आरक्षण देता येईल. यासाठी वेळ पडल्यास सर्व पक्षीयांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
- देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी वकिलांची जी फौज ठेवली होती, तीच फौज मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. याशिवाय संघटनांनादेखील त्यांची बाजू मांडण्यासाठी मुभा देण्यात आली होती. असं सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर दिलेला निर्णय धक्कादायक आहे.
