
मुंबईतील बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी लवकरच सॅटेलाइट सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यामध्ये आढळणाऱया अतिक्रमणांवर कारवाई करता येणार असून बेकायदा बांधकामेही रोखली गेल्याने शहराचे विद्रुपीकरणही थांबणार आहे. यासाठी पालिका ‘जीआयएस’ (जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) प्रणाली विकसित करणार आहे. या उपक्रमासाठी 10 कोटी 28 लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार असून निविदाही काढण्यात आली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱया मुंबईत झपाटय़ाने होणाऱया नागरी आणि औद्योगिक विकासात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे वाढली जातात. याचा मोठा परिणाम शहराच्या नियोजनबद्ध विकासावर होतोच शिवाय पालिकेच्या नागरी सुविधांवरही प्रचंड ताण येतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही वाढती बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले होते. पालिकेच्या माध्यमातून वेळोवेळी या अतिक्रमणांवर कारवाईदेखील करण्यात येते. मात्र यावर मर्यादा येत असल्याने पालिकेने आता अत्याधुनिक पद्धतीने सर्वेक्षण करून नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खारफुटी, पर्यावरणाच्या संरक्षणास मदत
मुंबईतील नदी, नाले आणि खारफुटीच्या ठिकाणी भराव टाकून बेकायदा बांधकामे करण्याचे प्रकार होतात. निर्जन ठिकाणी हे प्रमाण वाढते. त्यामुळे पालिकेचे ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञानामुळे खारफुटीच्या संरक्षणास पर्यायाने पर्यावरण संरक्षणास मदत होणार आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी दहिसरमध्येही असा प्रयोग रहिवाशांनी केला होता. रहिवाशांनी गुगलकडून उपग्रहीय छायाचित्रे विकत घेऊन पालिकेकडे तक्रार करताना पुरावे म्हणून जोडली होती.
असा होणार फायदा
- पालिका क्षेत्रातील जमिनीवरील सर्व बांधकांमांची पालिकेकडे नोंदणी, नकाशे असतात. मालमत्तांचा कर घेण्यासाठी पालिकेला याची मदत तर होतेच, शिवाय आपल्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांची नोंद क्षेत्रफळासह राहते. मात्र मुंबईत जमीन, जागेच्या महत्त्वामुळे मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होतात.
- मात्र आता ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञानाने पालिकेकडे सर्व बांधकामांची नोंद राहणार असल्याने 360 अंशांत होणाऱया सर्वेक्षणात एका क्लिकवर बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणांची माहिती मिळणार आहे. मजल्यांची वाढ, इमारतीवर बेकायदेशीरपणे वाढवलेले मजले याची माहितीही मिळणार आहे.
मुंबईतील अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामांमुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होतोच शिवाय पालिकेच्या सुविधांवरही प्रचंड ताण येतो. ही बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या माध्यमातून ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञानाने बांधकामांवर नजर ठेवली जाईल. – संजीव जयस्वाल, अतिरिक्त आयुक्त































































