सामाजिक बहिष्कार व जातपंचायतीकडून होणाऱ्या वाळीत टाकण्याच्या गुन्ह्यावर कारवाई करण्याबाबत दृकश्राव्य बैठक घेतली होती. त्यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणात सामाजिक दबावामुळे पीडित व्यक्ती व त्याचे कुटुंब तक्रार करण्यास धजावत नसल्यास स्वतःहून तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांनी दिले होते. त्यानुसार अप्पर पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रक काढले असून तसे निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या विषयावर अनेक वर्षांपासून लक्षवेधी सूचना, अल्पकालीन चर्चा अशा अनेक माध्यमांतून विधिमंडळात जात पंचायतीकडून होणाऱ्या गैरवर्तनाबाबत पीडितांची बाजू मांडली होती. पोलिसांनी पीडितांशी संवेदनशीलता ठेवावी, अशाही सूचना त्यांनी केल्या होत्या. त्यानुसार अप्पर पोलीस महासंचालक विनय कारगावकर यांनी 21 मे रोजी परिपत्रक काढले असून सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण करताना अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. पोलीस ठाणे स्तरावर कार्यशाळा घेणे, शांतता समितीमध्ये जातपंचायतीच्या घटनात्मक अधिकाराबाबत प्रबोधन करणे, निर्णय स्वातंत्र्याबाबत जागृती निर्माण करणे, पीडित कुटुंबास संरक्षण व आधार देणे, जात पंचायतीच्या सदस्यांची माहिती ठेवणे, पोलिसांनी अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करणे, पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, तंटामुक्त समित्यांचा या कामात सहभाग घेणे. अशा अनेक बाबींवर सविस्तर कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे.
