राज्यातील कैकाडी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्याचा ठराव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. हा ठराव आता केंद्र सरकारला पाठवला जाणार आहे.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यासंदर्भात ठराव मांडला. विदर्भातील पाच जिह्यांत कैकाडी समाजाचा समावेश हा अनुसूचित जातीत, तर उर्वरित भागात हा समाज विमुक्त ‘अ’मध्ये मोडतो. एकच समाज दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गांत असल्याने त्यांना एकाच प्रवर्गात आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेशात कैकाडी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये आहे. राज्य पुनर्रचनेआधी विदर्भ हा मध्य प्रांताचा भाग होता. राज्य पुनर्रचनंतर विदर्भाच्या पाच जिह्यांतील कैकाडी समाज अनुसूचित जातीत राहिला. मात्र, राज्याच्या अन्य भागात त्याचा समावेश विमुक्त ‘अ’ मध्ये झाला. ही विसंगती दूर करण्यासाठी 2014 मध्ये बार्टीने सर्वेक्षण करून कैकाडी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्याची शिफारस अहवालात केली होती. त्यानंतर 2016 आणि 2017 मध्ये कैकाडी समाजाबाबत क्षेत्रीय बंधन उठविण्याबाबत केंद्र सरकारला विहित कार्यवाहीनुसार शिफारस करण्यात आली होती, अशी माहिती धनंजय मुंडे यांनी ठराव मांडताना दिली.
