सध्या बँकांच्या खासगीकरणाचे जोरदार समर्थन केले जात असले तरी 1969 मध्ये इंदिरा गांधींनी घेतलेला बँक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय हा देशहिताच्या दृष्टीने स्वातंत्र्योत्तर काळातील हिंदुस्थानातील सर्वात प्रभावशाली निर्णयापैकी एक होता ही बाब आजच्या तरुण पिढीला समजणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन खासदार कुमार केतकर यांनी केले.
बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाच्या 52 व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेत खासदार केतकर यांनी ही भूमिका मांडली. ते म्हणाले, बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाला जागतिक शीतयुद्धाची पार्श्वभूमी आहे. अमेरिका आणि रशियाच्या सत्तास्पर्धेत जग सापडले असताना हिंदुस्थानने अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारून आपले सार्वभौमत्व राखले होते. अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणामुळे आपण आर्थिक व धोरणात्मकदृष्ट्याही स्वयंपूर्ण राहिलो. बँक राष्ट्रीयीकरणासारखे आर्थिक निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकलो.
केतकर म्हणाले, बँकांच्या खासगीकरणाचा घाट घालणारे सरकार आज केंद्रात आहे. हे प्रतिगामी व अवनतीकडे नेणारे पाऊल आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक क्षेत्र वाचवायचे असेल तर मोदी है तो मुमकिन ‘नहीं’ है… हे एकजुटीने सिद्ध करावे लागेल. ते म्हणाले, इंदिरा गांधी यांनी केवळ बँकांचे राष्ट्रीयीकरणच केले नाही तर विमा, खनिज, तेल क्षेत्राचेही राष्ट्रीयीकरण केले. लँड सिलिंगसारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नफेखोर अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेलाही त्यांनी जागतिक मंचावर आव्हान दिले. बांगलादेश निर्मिती करण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली.
इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना लाभच झालाय. आज दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी ट्रॅक्टर मार्च करतो. तो संपन्न असल्याचे दिसते. हे इंदिरा गांधींच्या काळात घेतलेल्या राष्ट्रीयीकरणाचेच फलित आहे. देशात मध्यमवर्गाची संख्या वाढवण्यातही बँक राष्ट्रीयीकरणच कारणीभूत होते. त्यामुळेच आज मोदींना समर्थन देणारा मध्यमवर्ग हा इंदिरा काळातील यशस्वी आर्थिक निर्णयांचे अपत्य आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी बँका व सार्वजनिक उपक्रम ही पूर्वअट आहे. आर्थिक सार्वभौमत्व हे सर्वात मूलभूत असून, बँकांचे खासगीकरण रोखलेच पाहिजे, असे कुमार केतकर म्हणाले. एआयबीईएच्या आजच्या व्याख्यानाचे प्रास्ताविक संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार चव्हाण यांनी केले.
