बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प; रहिवाशांकडे भाडे पावतीचे पुरावे नसले तरी अपात्र होणार नाहीत

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात मूळ रहिवाशांची पात्रता निश्चित करताना केवळ भाडे पावतीचे पुरावे उपलब्ध नाहीत केवळ याच कारणावरून रहिवाशांना अपात्र ठरवू नये अशा स्पष्ट सूचना गृहनिर्माण विभागाने दिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन अलीकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. या प्रकल्पाच्या कामाला आता वेग येऊ लागला आहे. मात्र त्यापूर्की रहिवाशांना पात्रता सिद्ध करावी लागणार आहे. पण अनेक रहिवाशांकडे भाडे पावती (भाडेदारी) किंवा वास्तव्याचे काही पुरावे नसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा रहिवाशांपुढे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. या रहिवाशांची अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

बीडीडी चाळींच्या संचालकांकडून खातरजमा

बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याच्या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामध्ये पात्र-अपात्रतेच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बीडीडी चाळीत 1 जानेवारी 2021 पर्यंत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांकडे 13 जून 1996 पूर्कीचे वास्तव्याचे पुरावे उपलब्ध नसतील तर केवळ याच कारणासाठी अपात्र ठरवू नये. ‘भाडेदारीचे पुरावे उपलब्ध नाहीत केवळ या कारणासाठी त्यांना पुनर्विकसित घर वितरित न करणे योग्य ठरणार नाही,’ असे स्पष्टपणे गृहनिर्माण विभागाने पत्रकात नमूद केले आहे. वास्तव्याचे पुरावे सादर करू शकणार नाहीत अशा रहिवाशांच्या 13 जून 1996 पूर्वीच्या भाडे पावतीची खातरजमा बीडीडी चाळींच्या संचालकांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे करावी व त्यांना तसे प्रमाणित करून द्यावे. कारण बीडीडी चाळींच्या मिळवतीचे संपूर्ण व्यवस्थापन बीडीडी चाळींच्या संचालकांकडून केले जाते. त्यामुळे त्यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे असे नमूद केले आहे.

घराची संख्या 80

प्रत्येक बीडीडी चाळींमध्ये 80 घरे आहेत. चाळींचा पुनर्विकास करताना लाभार्थ्यांच्या घरांची संख्या कोणत्याही परिस्थितीत 80 पेक्षा अधिक होणार नाही याचे काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी असेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे.