>> सुभाष राणे
अनंत काळापासून पृथ्वीतलावर आपत्ती कोसळत आल्या आहेत. वारंवार येणाऱया आपत्तींपैकी काही नैसर्गिक असतात, तर काही मानवनिर्मित असतात. आपत्तींमुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी किंवा त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आज हिंदुस्थानातील सर्वच राज्यांनी आपत्ती कायदा-2005 चा आधार घेऊन स्वतःची आपत्ती व्यवस्थापन योजना बनवली आहे, पण अजूनही त्यामध्ये खऱया अर्थाने आपत्तीच्या ठिकाणी जाऊन कार्य करण्यासाठी लागणाऱया कार्यदलाच्या बांधणीमध्ये अजूनही कमी व त्रुटी जाणवून येतात.
लातूरचा 30 सप्टेंबर 1993 चा भूकंप आठवून पहा… 7928 जणांना या भूकंपामध्ये जीव गमवावा लागला, जवळजवळ 16,000 जखमी झाले तर जवळजवळ तेवढय़ाच पशुधनाचे नुकसान झाले. त्यानंतरचा 26 जुलै 2005 चा दिवस आठवा… पूर्ण मुंबापुरी पाण्याखाली होती, 1094 जणांच्या मुत्यूची नोंद झाली, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती व मानवनिर्मित आपत्तींना महाराष्ट्र तोंड देतच आला आहे. परंतु 22 जुलै 2021 च्या पुराने महाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला त्यांच्या व्यवस्थापन शैलीमध्ये बदल करून सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्यास भाग पाडले आहे. 22 जुलै 2021 च्या पुरामध्ये 209 हून जास्त लोकांचा मुत्यू झाला, तर 4,34,185 हून जास्त लोकांचे स्थलांतर करावे लागले.
खरे म्हणजे लातूर भूकंपाच्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर महाराष्ट्रामध्ये आपत्ती यंत्रणेबद्दल खऱया अर्थाने विचार होऊ लागला. आज महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्हा पातळीवर आपत्ती यंत्रणेचे सुसज्ज नियंत्रण कक्ष आहे, बिनतारी संदेश यंत्रणा आहे, प्रशासकीय पाठबळ आहे, महाराष्ट्रातील प्रत्येक आपत्ती संभावनेबद्दल जिल्हा पातळीवर योग्य माहिती आहे. याव्यतिरिक्त मुंबई, पुणेसारख्या महानगरपालिकेकडे स्वतंत्र आपत्ती यंत्रणा असून वेगळे सुसज्ज नियंत्रण कक्ष आहे. तरीसुद्धा जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये एखादी आपत्ती कोसळते तेव्हा तेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग हा तोंड द्यायला असफल झालेला दिसून येतो. आपण जर शांतपणे विचार केला तर आपल्याला दिसून येईल की आपत्ती व्यवस्थापन चक्र हे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रणालीमधील एक महत्त्वाचे आणि मूलभूत तत्त्व आहे. आपत्तींमुळे होणारी हानी टाळायची असेल तर आपत्ती उद्भवायच्या अगोदरपासूनच आपत्तींचा अंदाज घेणे, आपत्तींविरोधी प्रतिबंधात्मक उपाय योजणे, आपत्तींचे उपशमन आणि आपत्तीदरम्यान योग्य बचावासाठी कार्यवाही हाती घेणे इत्यादी गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. आपत्ती व्यवस्थापन चक्राच्या महत्त्वाच्या तीन बाबींपैकी आपण दोन बाबींबाबत पूर्ण स्वयंभू आहोत, परंतु तिसऱया महत्त्वाच्या गोष्टीबाबत आपण खूप मागे आहोत. तो तिसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘आपत्ती सज्जता.’ खऱया अर्थाने आपण आपत्तीशी सामना करण्यासाठी सुसज्ज आहोत का? आपत्तीच्या भूमीवर उभे राहून लोकांचे जीव वाचवणे, त्यांना मदत करणे, त्यांची त्या आपत्तीतून सुटका करणे, त्यांना निवारा देणे, त्यांना औषधोपचार मोफत मिळवून देणे यासाठी आपली आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कितपत सज्ज आहे? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे. कारण आज आपण यासाठी पूर्णपणे राष्ट्रीय आपत्ती दलाची (NDRF) वर अवलंबून आहोत.
आपत्ती व्यवस्थापनाअन्वये राज्यातील प्रत्येक जिह्याचे स्वतःचे असे आणीबाणी कृती केंद्र तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा असणे आवश्यक आहे, परंतु अनेक शहरांमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र विभाग स्थापित झालेले नाहीत. आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाऱयांना सरकारी कार्यपद्धतीची माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आवश्यकतेनुसार ते समन्वयकाचे काम करू शकतात. कोणत्या आपत्तीत कोणत्या यंत्रणांना कार्यान्वित करावे याबाबतची संपूर्ण सुनिश्चित कार्यपद्धती सर्व संबंधित यंत्रणांच्या मंजुरीने अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे संबंधित यंत्रणा त्यांना नेमून दिलेले कामे प्रभावीपणे करतील. तसे न झाल्यास आपत्कालीन परिस्थितीची तीव्रता अधिक वाढून त्याचे रूपांतर मोठय़ा जीवित व वित्तहानीत होण्याची शक्यता असते. जोपर्यंत कोणतीही आपत्ती येत नाही तोपर्यंत काहीही करण्याची आवश्यकता नाही, अशी मानसिकता अनेक सरकारी यंत्रणांमध्ये व नागरिकांमध्ये असल्यामुळे हिंदुस्थांनात नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती सातत्याने निर्माण होत असून त्यात होणाऱया जीवित व मालमत्तेचे नुकसान मोठय़ा प्रमाणावर आहे.
आज जरी आपण आपत्तीला तोंड देण्यासाठी परिपूर्ण दिसत असलो तरी 22 जुलै 2021 चा महाराष्ट्रातील पूर सर्व काही सांगून जातो व याला सगळ्यात महत्त्वाचे जर कारण असेल तर आज महाराष्ट्राकडे ग्राऊंड लेव्हलवर आपत्तीला तोंड देण्यासाठी स्वतःचे असे स्वतंत्र कार्यदल नाही. आपण पूर्णपणे केंद्र सरकारने पाठविलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या (NDRF) आधारे आपत्तीला तोंड देतो. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार प्रत्येक राज्य स्वयंसेवी संस्था व स्वयंसेवकांवर अवलंबून असते, पण आपणा साऱयांनाच माहीत आहे की, अशा स्वयंसेवी संस्था व स्वयंसेवक एकदम तयार नाही होऊ शकत. स्वयंसेवक निर्माण करणे, त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे ही वर्षानुवर्ष चालणारी संकल्पना आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे योग्य स्वयंसेवक आजमितीस तरी प्रत्येक जिल्हा पातळीवर निर्माण झालेले नाहीत. दुसरी एक महत्त्वाची बाब आपण तपासून पाहिलीत तर आपल्या लक्षात येईल की पूर्वी होमगार्ड व नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक फार मोठय़ा प्रमाणात तयार केले जात होते व अशा आपत्तीला तोंड देण्यासाठी त्यांचा फार मोठा हातभार लागत होता, पण हल्ली या दोन्ही संस्था पूर्णपणे मृतावस्थेत आहेत. बऱयाचअंशी आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आपत्ती विभाग राज्यातील अग्निशमन दलावर विसंबून असतो. पण जर राज्यातील अग्निशमन यंत्रणेकडे पाहिलेत तर आपल्या लक्षात येईल की, अपुऱया मनुष्यबळामुळे ही संस्थासुद्धा मेटाकुटीस आली आहे. आजमितीस महाराष्ट्रामध्ये एकूण 27 नगरपालिका असून 97 अग्निशमन केंद्रे आहेत, 220 नगरमध्ये फक्त 26 अग्निशमन केंद्रे आहेत तर अंदाजे 7 नगर पंचायतींमध्ये फक्त 3 अग्निशमन वाहने उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील एकूण अधिकारी व कर्मचारी यांची एकूण संख्या जर विचारात घेतली तर ती फक्त 6000 ते 6500 इतकीच असून त्यातील 50 टक्क्यांहून जास्त अधिकारी व कर्मचारी मुंबईकडे आहेत. म्हणजे मुंबईव्यतिरिक्त इतर महाराष्ट्रातील अग्निशमन केंद्रे फक्त 3000 कर्मचारी वर्गाने कित्येक वर्षांपासून चालत आहेत. या आकडेवारीमध्ये थोडाफार फरक असेल. पण जर आपत्तीला तोंड देण्यासाठी जर या यंत्रणेचा वापर करायचा असेल तर एकूण आज या सेवेला अधिकारी, कर्मचारी वर्ग व आधुनिक यंत्रसामग्री पुरेशी पुरवून संपूर्ण महाराष्ट्रभर या सेवेचेसुद्धा आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राने स्वतःची अशी प्रत्येक जिल्हा पातळीवर राज्य आपत्ती निवारण दलाची निर्मिती करणे आवश्यक वाटते. कारण केंद्राकडून राष्ट्रीय आपत्ती दलाची (NDRF) मदत पोचेपर्यंत अशा आपत्तीच्या वेळी अग्निशमन दल, त्या ठिकाणच्या स्वयंसेवी संस्था व स्वयंसेवक यांच्या मदतीने लगेच प्राथमिक मदत मिळण्याची फार गरज असते. पण अशी मदत जोपर्यंत राज्य पातळीवर आपत्ती निवारण दले निर्माण करण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत आपण आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये परिपूर्ण आहोत असे म्हणता येणार नाही.
अशा प्रकारचा प्रयत्न खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्येच सर्वप्रथम आधी झाला आहे. अशा प्रकारे स्वतः ची स्वतंत्र यंत्रणा ठाणे जिल्हा पातळीवर निर्माण करण्यात आलेली असून त्यामध्ये 25 हून जास्त कर्मचारी प्रशिक्षण घेऊन मागील दोन वर्षांपासून ठाणे महानगरपालिकेतर्फे कार्यरत आहेत व ठाणे अग्निशमन दल व स्वयंसेवी संघटनेला साथीला घेऊन खूप चांगल्या प्रकारे कार्य करत आहेत. अशा प्रकारे जर राज्य पातळीवर आपत्ती निवारण दले निर्माण केली गेली तर हिंदुस्थानातील इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य हे एक उदाहरण तर ठरेलच, पण जिल्हा पातळीवरसुद्धा सामान्यजनांमध्ये राज्याच्या प्रशासनाची एक वंदनीय प्रतिमा आपत्ती व्यवस्थापनाद्वारे निर्माण होईल.
(लेखक मुंबई अग्निशमन दलाचे माजी अग्निशमन अधिकारी आहेत)
