>> अभिपर्णा भोसले
सरकारतर्फे संसदेत गेल्या आठवडय़ात पारित करण्यात आलेल्या जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (नॅशनलायझेशन) दुरुस्ती विधेयकामुळे विमा सेवांना अधिकाधिक खासगीकरणाकडे नेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यांवरील सरकारचे नियंत्रण संपुष्टात येऊन कंपनी बोर्डकडे सर्व निर्णयाधिकार राहतील. यात मानवी संसाधन धोरणे, पगार निश्चिती आणि पगारवाढ, रोजगारनिर्मिती, कर्मचारी निवडीचे निकष हे कंपन्या ठरवू शकतील. 1991मध्ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेने अंगीकारलेले उदारीकरणाचे तत्त्व पहिल्यांदाच विमा सेवांना लागू करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे सरकार करू पाहत आहे.
राज्यसभेच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पास झालेल्या विमा विधेयकात सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या चार विमा पंपन्यांपैकी एका कंपनीचे खासगीकरण करण्यात आले. म्हणजेच सरकारचा या पंपनीच्या भागीदारीतील वाटा 51 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. अर्थात हे करण्यासाठी विमा कायदा दुरुस्त करणे आवश्यक होते. ही दुरुस्ती पारित करताना विरोधी पक्षाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यसभेत गदारोळ झाला. यापूर्वीही आर्थिक धोरणे बदलताना किंवा नवीन आर्थिक धोरणे प्रस्तावित करताना जमतील तितके बदल प्रशासकीय पद्धतीने केले गेले जेणेकरून चर्चा, विरोध, बहुमत ही औपचारिकता पाळण्याची वेळ येणार नाही. ज्या विषयांवर नियम बनवण्यासाठी ते सभागृहात मांडले जाणे बंधनकारक आहे त्या विषयांवर नवीन कायदे आणताना मात्र सभागृहांमध्ये गदारोळ आहेत. बहुमताचा आकडा सरकारच्या पारडय़ात असल्याने विधेयके पारित करून घेणे सरकारसाठी अशक्य नाही; परंतु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे केल्या गेलेल्या बदलांना होणारा विरोध पाहून या विधेयकांमध्ये काही ना काही त्रुटी असाव्यात आणि त्या आजवर चालत आलेल्या सामाजिक-आर्थिक भूमिकेच्या विरोधात असाव्यात हे निष्पन्न होते.
1948मध्ये मान्यता देण्यात आलेल्या औद्योगिक धोरणाच्या ठरावात मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला गेला होता. अर्थात हा ठराव संविधान अस्तित्वात येण्यापूर्वी मान्य करण्यात आला होता. मिश्र अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट एक दशकही टिकले नाही. 1955मध्ये काँग्रेस सरकारने ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अधिवेशन तमिळनाडूमधील अवादी येथे भरवले होते. देशाच्या आर्थिक धोरणांना समाजवादी दिशेने वळवण्याची सुरुवात या अधिवेशनात झाली असे समजले जाते. अर्थव्यवस्थेला डावीकडे झुकवणारा हा निर्णायक टर्निंग पॉइंट होता. हिंदुस्थानात खासगी क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी वातावरण पोषक ठेवले जाईल; परंतु अर्थव्यवस्था सरकार नियंत्रित राहील अशी धोरणे आखली जातील, असे या अधिवेशनात ठरले. या अनुषंगाने 1956मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण ठराव पारित करण्यात आला. यात सर्व उद्योगांचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात आले. संपूर्णतः सरकारच्या मालकीचे असणारे उद्योग – यांत रेल्वे, कोळसा, खनीज संपत्ती, जहाज बांधणी, ऊर्जा केंद्रे, सुरक्षा साधने, टेलिकॉम, विमा अशा सतरा महत्त्वाच्या उद्योगांचा समावेश होता. यात मोठय़ा स्केलवर चालणाऱया सर्व उद्योगांचा समावेश होता. दुसऱया प्रकारात सरकारकडे मालकी असलेल्या, परंतु खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक अपेक्षित असलेल्या उद्योगांचा समावेश होता. सरकार हे उद्योग सुरू करण्यामध्ये पुढाकार घेईल आणि खाजगी क्षेत्र उद्योगांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहील अशी अपेक्षा होती. यात ऑटोमोबाईल उद्योगाचा समावेश होता. तिसऱया प्रकारात उरलेल्या सर्व उद्योगांचा समावेश होता. त्यांचे मालकी हक्क आणि भविष्यातील विकास यांची किल्ली खाजगी क्षेत्राच्या हातात देण्यात आली होती. फक्त हे उद्योग सुरू करण्यासाठी तसेच सुरू ठेवण्यासाठी सरकारकडून लायसन्स घेण्याची आवश्यकता होती. या उद्योगांमधून जी निर्मिती केली जाईल त्याबद्दल सरकारला माहिती देणे बंधनकारक होते. म्हणजे दहा हजार गाडय़ा बनवण्याची परवानगी घेतली असेल आणि अकरा हजार गाडय़ा प्रत्यक्षात बनवल्या असतील तर त्यासाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच या प्रकारातील उद्योग खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेऊन सुरू करायचे असले किंवा चालू ठेवायचे असले तरी त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते. त्या वेळी – कॉमर्स किंवा माहिती तंत्रज्ञान अशी क्षेत्रे अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे नंतर या उद्योगांना जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे खासगी क्षेत्रात टाकण्यात आले.
1969 ते 1975च्या दरम्यान इंदिरा गांधींनी 1956च्या औद्योगिक धोरणांमध्ये बदल केला. अर्थात याला पार्श्वभूमी काँग्रेसच्या विभाजनाची होती. काही नेते उजव्या विचारसरणीकडे झुकू लागले होते. हिंदुस्थानला अमेरिकन भांडवलशाहीच्या प्रभावाखाली येऊ न देणे हे इंदिराजींना महत्त्वाचे वाटले आणि 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. याऐवजी बदलत्या काळाची गरज ओळखून स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अधिक मजबूत केले असते किंवा नव्या बँका उभारल्या असत्या तर हिंदुस्थानची आजची अर्थव्यवस्था वेगळी असली असती. अशा राष्ट्रीयीकरणामुळे बँकांना होणारा नफा कमी असतो आणि कर्मचाऱयांना कमी पगार मिळणे, भागीदारांना फारसा आर्थिक लाभ न होणे, बँकेच्या व्यवहारांवर मर्यादा येणे असे अप्रत्यक्ष परिणाम घडतात. या राष्ट्रीय धोरणामुळे हळूहळू इतरही विभागांचे सरकारीकरण झाले. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ऑल इंडिया लिमिटेड, पॅल्टेक्स अशा मोठय़ा कंपन्या सरकारी झाल्या. कोळसा सरकारी नियंत्रणाखाली आला. हे नियंत्रण कमी करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे.
1956मध्ये पहिले औद्योगिक धोरण ठरवायच्या वेळी एलआयसीचे (लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. 1972मध्ये इंदिरा गांधींनी ‘जनरल इन्शुरन्स बिझनेस नॅशनलायझेशन अॅक्ट’ पास केला. विमा दोन प्रकारचा असतो – जीवन विमा आणि साधारण विमा. यातील दुसऱया प्रकारामध्ये गाडीच्या विम्यापासून ते कुरियरच्या विम्यापर्यंत सर्व लहान-मोठय़ा विम्यांचा समावेश होतो. 1956मध्ये केवळ जीवन विमा राष्ट्रीयीकृत होता. 1972मध्ये विम्याच्या संपूर्ण व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण झाले. जनरल इन्शुरन्स पुरवणाऱया 55 देशांतर्गत आणि 52 आंतरराष्ट्रीय अशा 107 खाजगी इन्शुरन्स पंपन्यांना एकाच फटक्यात ‘जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यांच्या सर्व रोख्यांवर सरकारची मालकी प्रस्थापित झाली. या 107 पंपन्यांना चार मोठय़ा पंपन्यांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले – नॅशनल इन्शुरन्स पंपनी, दि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स पंपनी लिमिटेड, दि ओरिएंटल इन्शुरन्स पंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया. यातील प्रत्येक पंपनीचे हेडक्वॉर्टर वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहे. नॅशनल इन्शुरन्स कोलकाता येथे, दि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स नवी दिल्ली येथे, दि ओरिएंटल इन्शुरन्स पंपनी मुंबई येथे तर युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स चेन्नई येथे स्थित आहे. या चार कंपन्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली होत्या आणि त्याच वेळी एकच सेवा पुरवत असल्याने परस्परांसोबत स्पर्धेतही आहेत. या कायद्यात पहिली दुरुस्ती 2002मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने केली होती. यात सरकारकडे विमा कंपन्यांची मालकी असेल पण त्या जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा भाग नसतील असा बदल करण्यात आला. याला अनुसरून जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनला सर्व विमा पंपन्यांचे रोखे सरकारकडे सोपवावे लागले; परंतु कोणत्याही एका कंपनीला आर्थिक जोखीम पत्करावी लागली तर ती अडचणीत येऊ नये म्हणून नियमने करण्याचा अधिकार जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनकडे ठेवण्यात आला.
अर्थात हे विधेयक चर्चा न होता पारित करण्यात आल्याने तसेच काही खासदारांची विशेष समितीकडे हे विधेयक सोपवण्याची मागणी मान्य न करण्यात आल्याने त्याकडे संशयाने पाहिले जात आहे; परंतु एक जीवनावश्यक सेवा सरकारच्या एकतंत्री नियंत्रणातून मुक्त करणे हे दीर्घकालीन विचार केला असता विमाधारकांसाठी लाभदायक ठरेल.
– [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
