पालिकेच्या मुंबईतील विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱया प्रकल्पग्रस्तांसाठी पर्यायी घराऐवजी आर्थिक मोबदला देण्यात येणार आहे. यासाठी पालिका नवे धोरण आणत आहे. यामध्ये रेडीरेकनर रेटनुसार मोबदला मिळणार आहे. या धोरणानुसार झोपडीधारकांना किमान 17 लाख तर जास्तीत जास्त 30 लाखांपर्यंत, तर 1964 पूर्वीच्या बांधकामांना 34 लाख ते 1 कोटीपर्यंत आर्थिक मोबदला मिळू शकणार आहे. प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घर देण्यासाठी पालिकेकडे उपलब्ध सदनिकांचा तुटवडा असल्याने हा निर्णय घेण्यासाठी धोरण आखल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्याचे काम महानगरपालिकेकडून केले जाते. यानुसार विकास आराखडा, सर्वसमावेशक वाहतूक योजना, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प अशा अनेक प्रकल्पांसाठी अनेक वेळा सदर जमीन भारमुक्त करताना प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरे द्यावी लागतात. यामध्ये निवासी जागेसाठी मालमत्ता खात्याकडून तर अनिवासी बांधकामांना बाजार खात्याकडून पर्यायी जागा देण्यात येतात. सद्यस्थितीत पालिकेने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांत सुमारे 40 हजार घरांची गरज आहे. मात्र सद्यस्थितीत पालिकेकडे उपलब्ध जागा अत्यंत कमी आहेत. त्यामुळेच प्रकल्पबाधितांना घरांच्या बदल्यात आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.
जीवित–वित्तहानी टळणार
पालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या धोकादायक घरांमध्ये राहणाऱया रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी हे धोरण फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक मोबदला घेऊन रहिवासी आपल्या वास्तव्याची व्यवस्था करू शकणार असल्याने दुर्घटना होऊन होणारी संभावित जीवित-वित्तहानी टळणार आहे.
रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार
माहुल येथील प्रदूषणामुळे या पर्यायी जागेत जाण्यास प्रकल्पग्रस्त तयार नसतात. त्यामुळे हे प्रकरणही न्यायालयात आहे. मात्र नव्या धोरणामुळे प्रकल्पबाधित आर्थिक मोबदला घेऊन आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी घर घेऊ शकतील. परिणामी रहिवाशांच्या विरोधामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील.
मोबदला निश्चित करण्याकरिता श्रेणी
- पहिली श्रेणी – 1964 पूर्वीची अधिपृत निवासी बांधकामे
- दुसरी श्रेणी – 2000 पूर्वीचे संरक्षणपात्र झोपडीधारक
- तिसरी श्रेणी – 2000 ते 2011 या काळातील सशुल्क पुनर्वसनयोग्य झोपडीधारक
पालिकेच्या पर्यायी घरांची सद्यस्थिती
पालिकेने आतापर्यंत विविध विकासकामांतील प्रकल्पबाधितांना 244986 सदनिकांचे वाटप केले आहे, तर एम/पूर्व येथे दुरुस्तीनंतर उपलब्ध झालेल्या 819 व इतर केवळ 131 सदनिका उपलब्ध आहेत, तर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 3828 सदनिकांचे वाटप करता येत नाही. असे असताना सद्यस्थितीत विविध विकासकामांतील प्रकल्पबाधितांची संख्या 36221 झाली असून नजीकच्या काळात ही संख्या 40 हजारांवर जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे देण्यासाठी सदनिकांचा तुटवडा होणार आहे. त्यामुळे हे धोरण उपयुक्त ठरणार असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
