>> अभिपर्णा भोसले
प्रदूषण हा न्यायालयाच्या किंवा न्यायदानाच्या कक्षेत येणारा विषयच नाही. दिल्लीतील हवा प्रदूषण न्यायालयात नेले जाते ते राजकीय कुरघोडीसाठी. केंद्र सरकार आपल्या बाजूने संपूर्ण प्रयत्न करून झाले असून दरवर्षी मध्य-नोव्हेंबरमध्ये डोके वर काढणारा प्रदूषणाचा विषय ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचा दावा करते. या बदल्यात पंजाब – हरियाणा – उत्तर प्रदेशमधील राज्य सरकारे पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण दरवर्षी मागील वर्षाच्या तुलनेत कसे कमी होत आहे याचा निर्वाळा देतात. प्रदूषणाची मानवी शरीरावर परिणाम करणारी अपायकारकता हा मूलभूत अधिकाराचा विषय असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करणे भाग आहे.
डिसेंबर 2017 मध्ये श्रीलंका आणि हिंदुस्थानी क्रिकेट संघांदरम्यान नवी दिल्ली येथे झालेल्या कसोटी सामन्यादरम्यान श्रीलंकेच्या खेळाडूंना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला आणि सामना पूर्ण होईपर्यंत त्यांना फेस मास्क वापरावे लागले. त्यावेळी हिंदी समालोचकांनी श्रीलंकेच्या संघाबद्दल सहानुभूती न दाखवता सामना हरत असल्याने श्रीलंकेचे तोंड लपवण्यासाठी मुखवटे वापरत आहेत असा विनोद केला होता, मात्र सामना पुन्हा सुरू झाल्यानंतर हिंदुस्थानी खेळाडू मोहम्मद शमीलाही त्रास होऊ लागला. प्रदूषणाची पातळी ही चिंतेची बाब असली तरी हिंदुस्थानी खेळाडूंना अशा परिस्थितीची सवय असल्याने तितका त्रास झाला नसावा. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अध्यक्षांच्या मते हा सामना खेळायला परवानगी द्यायला नको होती. इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिलचे प्रदूषणावर धोरण असावे, असेही मत तेव्हा मांडले गेले.
देशातील सर्वांत जास्त प्रदूषित शहर म्हणून असलेली दिल्लीची ओळख सर्वोच्च न्यायालयाच्या हवा पूर्ववत होईपर्यंत लॉक डाऊन लावण्याच्या सूचनेमुळे अधिक गडद झाली. दिल्लीतील प्रदूषण दिल्लीपुरते मर्यादित नसून दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व राजस्थानपर्यंत पसरलेले आहे. हिवाळ्याच्या तोंडावर येथील शेतीमध्ये पारंपरिक पद्धतीने पिकांचे उरलेले अवशेष जाळले जातात आणि ऋतुजन्य धुक्यात धूर मिसळून हवेत प्रदूषणाचा पांढरा पट्टा तयार होतो. पिकांच्या अवशेषांचे ज्वलन केल्याने होणारे प्रदूषण एकूण प्रदूषणाच्या केवळ तीन ते चार टक्के असल्याची नवीन माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी दिली आणि न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. धूळ, वाहतूक, उद्योगधंदे, दिल्लीच्या आजूबाजूला असलेली औष्णिक विद्युत केंद्रे आणि बांधकाम हेच राजधानीतील हवा प्रदूषणाचे प्रमुख कारक आहेत असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. प्रशासन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी स्वतःहून पावले उचलत नसून न्यायव्यवस्थेला त्यांच्यासमोर अजेंडा ठेवावा लागत आहे ही दुर्दैवी बाब आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. चंद्रचूड आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या दिल्ली प्रदूषण विषयावरील त्रिसदस्य पॅनलने व्यक्त केले. केंद्र सरकार आणि पंजाब-हरयाणा-उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांनी तोडगा काढावा, अन्यथा न्यायालयाने दिलेल्या सूचना पाळाव्या लागतील, असेही न्या. सूर्य कांत म्हणाले.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 1650 शहरांच्या सर्वेक्षणानुसार देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता जगातील कोणत्याही मोठय़ा शहरांपेक्षा सर्वात वाईट आहे. त्याचा परिणाम दिल्लीच्या आसपासच्या जिह्यांवरही होतो. देशातील वायुप्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे 2 दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो आणि हे देशातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे मृत्यूकारक आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’च्या म्हणण्यानुसार तीव्र श्वसन रोग आणि दम्यामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण हिंदुस्थानात जगात सर्वाधिक आहे. दिल्लीत निकृष्ट दर्जाची हवा लहान मुलांच्या फुप्फुसांची कार्यक्षमता 50 टक्क्यांनी कमी करते. देशातील एकूण फुप्फुसांच्या कर्करोगाच्या रुग्णांपैकी 40-45 टक्के रुग्ण हे कधीही स्मोक न करणाऱया गटात मोडतात, असे एका अभ्यासात आढळून आल्याची माहिती टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटलचे डिरेक्टर डॉ. सी. प्रमेश देतात. फुप्फुसांच्या कर्करोगामुळे मृत्यू पावणाऱया रुग्णांचे प्रमाण हजार रुग्णांमागे 850-900 इतके आहे. दिल्ली किंवा इतर कुठल्याही मेट्रो आणि नॉन-मेट्रो शहरातील हवा सिगारेटच्या धुरापेक्षाही अधिक घातक आहे. हवा प्रदूषण हा केवळ दिल्ली शहराचा आणि त्यातही नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यांपुरता मर्यादित विषय नसून जोपर्यंत वाहने आणि उद्योगधंदे अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत मानवी जीवनाचा घटक असणार आहे. परंतु एअर क्वलिटी इंडेक्स विशिष्ट आकडा ओलांडल्यावरच पर्यावरण संस्थांना, समाज माध्यमांना आणि प्रशासनाला जाग येते अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यातही प्रशासनाने पावले उचलावीत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप गरजेचा ठरत आहे.
दिल्लीतील हवा प्रदूषणावर 2016 मध्ये आयआयटी कानपूरने एक अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल मुख्यतः स्मॉग आणि तो नियंत्रित करण्याचे उपाय या विषयांवर केंद्रित आहे. 10 मायक्रोग्राम्स आकाराचे स्मॉग कण मानवी डोळ्यांना दिसू शकतात तसेच ते श्वसनातून शरीरात येत नाहीत, परंतु 2 – 2.5 मायक्रोग्राम्स आकाराचे स्मॉग कण आपली श्वसनसंस्था फिल्टर करू शकत नाही. यामुळे श्वसनाचे विकार किंवा फुप्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतो, पण त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान लहान मुलांचे होते. त्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर आणि शारीरिक वाढीवर हवा प्रदूषणाचा प्रत्यक्ष परिणाम होतो. 1981 मध्ये पारित करण्यात आलेल्या एअर ऍक्टने नमूद केलेल्या आकडय़ांचा विचार करता सद्य स्थितीत वर्षातील 350-355 दिवस शहरांतील हवा शरीरासाठी अपायकारक असते. एअर ऍक्टमधील मर्यादांचा विचार करता हवा केवळ प्रदूषित नसून श्वसनासाठी हव्या असणाऱया शुद्धतेच्या लघुत्तम मर्यादेपेक्षा सरासरी सहा पटीने अधिक प्रदूषित आहे. संपूर्ण वर्षभरातील प्रदूषण 40-50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास महत्तम प्रदूषणाचे काही आठवडे सहन करता येतील.
दिल्ली सरकारच्या प्रयत्नांमुळे मागील काही वर्षांत 20-25 टक्के प्रदूषण कमी करण्यात यश आले असले तरी ‘ऑड-इव्हन’सारखी धोरणे फारशी व्यावहारिक नसल्याने ती कायमस्वरूपी लागू करता येत नाहीत. एअर क्वलिटी इंडेक्स सुधारल्यानंतर प्रदूषणाचा विषय बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. प्रदूषण हा न्यायालयाच्या किंवा न्यायदानाच्या कक्षेत येणारा विषयच नाही. दिल्लीतील हवा प्रदूषण न्यायालयात नेले जाते ते राजकीय कुरघोडीसाठी. केंद्र सरकार आपल्या बाजूने संपूर्ण प्रयत्न करून झाले असून दरवर्षी मध्य-नोव्हेंबरमध्ये डोके वर काढणारा प्रदूषणाचा विषय ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचा दावा करते. या बदल्यात पंजाब – हरियाणा – उत्तर प्रदेशमधील राज्य सरकारे पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण दरवर्षी मागील वर्षाच्या तुलनेत कसे कमी होत आहे याचा निर्वाळा देतात.
दिल्लीतील प्रदूषण स्थितीमुळे इतर देशांच्या एम्बसी आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये स्टाफ कमी ठेवणे, स्टाफमधील व्यक्तींनी आपली मुले दिल्लीत आणू नयेत असा सल्ला देणे, अत्युत्तम दर्जाची हवा शुद्धीकरण उपकरणे बसवणे असे उपाय अवलंबताना दिसून येतात. दिल्ली सरकार स्मॉग टॉवर, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, रेड लाईट ऑन- गाडी ऑफ कॅम्पेन, रस्त्यांवर पाण्याचा मारा करून धूळ कमी करणारी वाहने या सगळ्या मार्गांच्या वापरात वाढ करण्यात आल्याचा पुरावा देते. तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारांचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे चित्र एअर क्वलिटी इंडेक्सचे आकडे दर्शवतात. न्यायालयाने या विषयावर सूचना दिल्यानंतर पावले उचलली जाणार असतील तर दिल्लीतील प्रदूषण ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे आणि न्यायालय जेव्हा सांगेल तेव्हाच आम्ही हातपाय हलवणार अशी काहीशी केंद्र आणि राज्यांमधील प्रशासनाची स्थिती झाली आहे. प्रदूषणाची मानवी शरीरावर परिणाम करणारी अपायकारकता हा मूलभूत अधिकाराचा विषय असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करणे भाग आहे.
साधारणतः तीन आठवडय़ांपासून सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील प्रदूषण परिस्थितीवर वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. दिल्लीतील शाळा काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आल्या होत्या तर सरकारी तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये कमीत कमी एक आठवडा वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अवलंबण्यात यावी, असे राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने सूचित केले होते. दिल्लीतील चालू बांधकामे आणि इमारती पाडण्याचे काम काही काळासाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात आले होते. आवश्यक नसलेले सामान वाहणारे मालवाहू ट्रक आणि तत्सम वाहनांना दिल्लीत प्रवेश बंद करण्यात आला. या निर्णयांमुळे 600 चा मार्क ओलांडलेला प्रदूषणाचा निर्देशांक कमी झाला असून 300 च्या आसपास स्थिरावला आहे. हवेची स्थिती ‘व्हेरी पुअर’वरून ‘पुअर’पर्यंत आली आहे. बांधकाम व्यवसायातील मजुरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. धूळ नियंत्रित करण्यासाठी रस्त्यावर पाण्याचा फवारा करणाऱया गाडय़ा नव्याने खरेदी करण्यात आल्या असून एकूण 585 टीम्स देखरेखीसाठी तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सीएनजीवर चालणाऱया हजारेक खासगी बसेस दिल्लीतील रस्त्यांवर धावणार असून ही ‘पर्यावरण बससेवा’ दिल्लीकरांसाठी उपलब्ध असेल.
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
