
ग्राहकांकडून पैसे घेऊन त्यांना ठकवणाऱया विकासकाला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देऊनही सुनावणीला दांडी मारणाऱया एका बिल्डरला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच झापले. आजारपणाची सबब काय सांगताय, आजारी असल्याचे मेडिकल सर्टिफिकेट कोणीही आणून दाखवेल, आम्हाला सर्टिफिकेट नकोय तर तुमच्या विकासक भावाला कोर्टात हजर करा. गरज पडल्यास त्याला रुग्णवाहिकेतून घेऊन या, एवढेच नाही तर येताना तुमच्या सर्व मालमत्तांची कागदपत्रेसुद्धा घेऊन या. अशा शब्दांत न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील विकासकाला आज बजावले.
नवी मुंबईतील सीवूड येथे राहणाऱया सभाजीत आणि गीता यादव यांनी रिलायन्स इंटरप्राईस बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स या विकासकाकडून चेंबूर येथे फ्लॅट घेण्यासाठी 1.25 कोटी रुपये दिले. विकासकाने डिसेंबर 2015 साली फ्लॅटचा ताबा देण्याचे कबूल केले, मात्र अद्यापही फ्लॅटचा ताबा न दिल्याने यादव दांपत्याने ऑक्टोबर 2019 साली रेरामध्ये धाव घेतली. महारेराने बिल्डर हेमेंद्र मापरा आणि चेतन मापरा यांना फ्लॅटची पूर्ण रक्कम 10.15 टक्के व्याजाने परत करण्याचे व आणखी 38 हजार रुपये यादव यांच्याकडे देण्याचे आदेश दिले. याची अंमलबजावणी न झाल्याने रेराने दोघा बिल्डरविरोधात 5 मे 2021 साली रिकव्हरी वॉरंट काढले. हे रिकव्हरी वॉरंट रेराने जिल्हाधिकारी व बोरिवली तहसीलदार यांच्याकडे पाठवले. त्यावर काहीच कारवाई न झाल्याने यादव यांनी अॅड. अजित जाखडी, अॅड. विक्रम जाखडी आणि अॅड. अमोल चिले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आज या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
…अन्यथा आम्ही आदेश देऊ
गेल्या सुनावणीला खंडपीठाने दोन्ही विकासक भावांना आज कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यापैकी हेमेंद्र मापरा हे सुनावणीला उपस्थित होते. मापरा यांनी कोर्टाला सांगितले की, भाऊ चेतन याचे दोन वर्षांपूर्वी ऑपरेशन झाले असून त्यांना डॉक्टरने विश्रांती घेण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायमूर्तींनी विचारले की, तुमच्या भावाला नेमका कोणता आजार झाला आहे. उद्याच्या शुक्रवारी होणाऱया सुनावणीवेळी त्याने कोणत्याही परिस्थितीत हजर राहायलाच हवे. असे केले नाही तर आम्ही योग्य ते आदेश देऊ.
























































