घुसखोर चीननंतर आता नेपाळही हिंदुस्थानला धमकी देऊ लागला आहे. लिम्पियाधुरा, लिंपूलेख आणि कालापानी हा भाग आमचा आहे, असा पुनरुच्चार करताना या सीमावर्ती भागात हिंदुस्थानने सुरू केलेले रस्ते बांधणीचे काम थांबवावे, असे नेपाळने म्हटले आहे.
उत्तराखंडमधील लिंपूलेखसह लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हा प्रदेश हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळकडून या प्रदेशावर दावा सांगण्यात येत आहे. 30 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंड येथे सभेत बोलताना लिंपूलेख परिसरात रस्त्यांचा विस्तार करण्याचे जाहीर केले. मात्र, आता नेपाळचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ज्ञानेंद्र बहादूर काकाa यांनी या रस्ता रुंदीकरणाला विरोध केला आहे. महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील लिंपूलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे प्रदेश नेपाळचे भाग आहेत, असा दावा करतानाच काकाa म्हणाले, यावर आम्ही ठाम आहोत. नेपाळच्या हद्दीतून जाणाऱया रस्त्यांचे बांधकाम आणि रुंदीकरणाचे काम हिंदुस्थानने थांबवावे. एकतर्फी पाऊले उचलू नयेत. ऐतिहासिक करार, कागदपत्रे, नकाशे आणि दोन्ही देशांतील मैत्रीपूर्ण संबंध यानुसार सीमावाद सोडविण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. नेपाळ काँग्रेसनेही रस्ते बांधणीस विरोध केला आहे.
नेपाळ सरकारला माहिती दिली – हिंदुस्थान
काठमांडू येथील हिंदुस्थानी दुतावासाने आपली भूमिका मांडली आहे. नेपाळच्या सीमेवर हिंदुस्थानची भूमिका सर्वमान्य, सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट आहे. नेपाळ सरकारला याबाबत माहिती देण्यात आली आहे, असे दुतावासाने म्हटले आहे.
चीनच्या पाठिंब्यामुळे आगळीक वाढली
मित्र राष्ट्र असलेल्या नेपाळशी हिंदुस्थानचे सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. मात्र काही वर्षांपासून नेपाळच्या राज्यकर्त्यांची चीनशी जवळीक वाढली. चीनच्या पाठिंब्यावर चिमूकला नेपाळ आगळीक करत आहे. नेपाळची हिंमत वाढली आहे. जून 2020 मध्ये नेपाळ संसदेने लिंपूलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या प्रदेशाचा समावेश असलेला नवा नकाशा केला आणि त्याला मंजुरी दिली होती. हिंदुस्थानने याला कडाडून विरोध केला आहे.
