राज्यातील मिंधे सरकार विकासात खोटारडेपणा करत आहे. सरकारकडून निधी वाटपात दुजाभाव केला जात आहे. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या पदरात जास्त निधी दिला जात आहे. मात्र विरोधी पक्षाच्या आमदारांना विकास निधी देताना हात आखडता घेतला जात आहे, असा दावा करीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत मिंधे सरकारला पुढील तीन आठवडय़ांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
निधी वाटपातील मिंधे सरकारची भूमिका अतार्किक, मनमानी, अन्यायकारक आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे, असे वायकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवाणी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी विकास निधीचे सध्याचे वाटप रद्द करण्यात यावे तसेच आमदारांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव न करता 2022-23 या आर्थिक वर्षातील विकासकामांसाठी समान प्रमाणात निधीचे वाटप करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी विनंती वायकर यांच्या वतीने करण्यात आली. त्यांच्या विनंतीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्यावर बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी तीन आठवडय़ांचा वेळ मागितला. खंडपीठाने सरकारला तसा वेळ देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब ठेवली.
सरकारच्या पक्षपातीपणामुळे नागरिक सुविधांपासून वंचित
सर्व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे (एमएलडीएफ) समान वाटप करणे बंधनकारक असते. मात्र मिंधे सरकारने या तरतुदीचे उल्लंघन केले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक असा दुजाभाव करताना सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप, मिंधे गट आणि रिपब्लिकन पार्टी या पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये भरमसाट विकास निधी दिला आहे, असे नमूद करतानाच रवींद्र वायकर यांनी त्यांच्या जोगेश्वरी विधानसभा मतदारसंघातील वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. नागरिकांना सोयीसुविधांची गरज आहे. मात्र मिंधे सरकार निधी द्यायला टाळाटाळ करतेय, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
