>> अॅड. अतुल रेंदाळे
डिजिटल यंत्रणांचा वापर वाढल्यानंतर देशातील नागरिकांच्या व्यक्तिगत तसेच आर्थिक तपशिलाच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय करण्याची मागणी सरकारकडे सातत्याने सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर डेटा संरक्षण विधेयक संसदेमध्ये सोमवारी मंजूर करण्यात आले. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱया संस्थांवर भरभक्कम दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. सर्व व्यक्तिगत डेटा या कायद्याच्या क्षेत्रात येणार आहेत. विकसित देशांनी पूर्वीच डेटा संरक्षणाबाबत पावले उचलली होती. भारतात उशिरा का होईना, पण या कायद्याचा पाळणा हलला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी दिली आणि आता संसदेच्या अधिवेशनात सोमवारी त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. जवळपास सहा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी डेटा हा निसर्गदत्त मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला आहे. त्यानंतर सरकारने न्या. बी. एन. श्रीकृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्यांच्या शिफारसीनुसार सरकारने डेटा सुरक्षेसंदर्भात 2019 मध्ये एक विधेयक आणले, मात्र गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात हे विधेयक परत घेतले. तीन महिन्यांनंतर सरकारने पुन्हा नव्या विधेयकाचा मसुदा आणला आणि त्यानुसार विविध घटकांतील लोकांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर आता हा कायदा आकाराला आला आहे. त्यामुळे भारतातील सर्व वैयक्तिक डेटा याच्या कायदेशीर चौकटीत असेल. यामध्ये ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारच्या डेटाचा समावेश केलेला असून तो नंतर डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित केला जाईल. जर परदेशातून भारतीयांच्या माहितीचा संचय केला जात असेल किंवा त्यांना वस्तू किंवा सेवा दिल्या जात असतील तर हेदेखील कायद्याच्या चौकटीत येईल. या कायद्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीचा वैयक्तिक डेटा तेव्हाच वापरला जाऊ शकतो, जेव्हा वैयक्तिक स्तरावर त्या व्यक्तीची परवानगी घेतली जाईल. डेटा साठवणाऱयाला त्याचे रक्षण करावे लागेल आणि डेटाचा वापर झाल्यावर तो नष्ट करावा लागेल. नव्या मसुद्यात बाल लैंगिक अत्याचारासंबंधीचे साहित्य आणि शासकीय ओळखपत्रांचा गैरवापर अशा नव्या पिढीतील गुह्यांच्या व्याख्यांचादेखील समावेश असू शकतो. डेटाची सुरक्षा ही जगभरातील सक्षमीकरण, प्रगती आणि नावीन्यतेची गुरुकिल्ली मानली जात आहे. साहजिकच, डिजिटलायझेशनच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणाऱया भारतासाठी डेटा सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम-‘43 ए’अंतर्गत डेटा संरक्षणासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली असली तरी हे कलम नाममात्र संरक्षण प्रदान करते. डेटाच्या संदर्भात तो कुठे संग्रहित केला जातो, तो कुठे पाठविला जातो, तो उपयुक्त डेटामध्ये कुठे रूपांतरित होतो, संग्रहित डेटामध्ये कोणाला प्रवेश आहे, डेटाचा फायदा कोणाला होतो, असे अनेक आयाम महत्त्वाचे आहेत. आज अॅपल, गुगल, फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या पंपन्या व्यवसायाच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवत आहेत. मात्र या पंपन्यांची भारतात कार्यालये नसल्यामुळे त्यांना भारताचे कायदे लागू होत नाहीत. मागील काळात फेसबुकने सुमारे साडेपाच लाख वापरकर्त्यांचा डेटा पेंब्रिज अॅनालिटिकासोबत अनधिकृतपणे शेअर केला होता. आपल्या देशात सुमारे 24 कोटी लोक फेसबुक वापरतात. डेटा सुरक्षेअभावी इतक्या लोकांची वैयक्तिक माहिती धोक्यात आली होती; पण आपण काहीही करू शकलो नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, अलीकडच्या काळात एटीएम, डेबिट-व्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग इत्यादींमध्ये फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाटय़ाने वाढ झाली आहे. या घटनांमुळे इंटरनेट वापराच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत आहे. याशिवाय, निवडणुका आणि धोरणे बनवण्यासंदर्भात सरकार आणि राजकीय पक्षांकडूनही नागरिकांच्या डिजिटल डेटामध्ये स्वारस्य दिसून येत आहे. त्यामुळे डेटा संरक्षणासाठी वैधानिक तरतूद करणे आवश्यक बनले होते.
या विधेयकाचे वैशिष्टय़ म्हणजे लोकांच्या खासगी माहितीचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास कंपन्यांवर भारीभक्कम दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम किती वापरकर्त्यांची माहिती वापरली त्याआधारे ठरविण्यात येईल. 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या याच कायद्याच्या मसुद्यात फक्त 15 कोटी रुपये किंवा संबंधित कंपनीच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या चार टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात आता वाढ करून दंडाची तरतूद पाचशे कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, सरकारने ठरवून दिलेल्या देशातच पंपन्यांना डेटा ठेवता येणार आहे. या पंपन्यांना यापुढे चीनमध्ये डेटा ठेवता येणार नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या विधेयकानुसार, फक्त डेटा चोरी करणारेच नाहीत, तर त्याचा गैरवापर किंवा त्याचा फसवणुकीसाठी वापर करण्याची प्रणाली तयार करणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
एपंदरीत पाहता, या विधेयकात नागरिकांच्या खासगी डेटाचा गैरवापर रोखण्याबाबत पुरेशा उपाययोजना केल्याचे दिसत आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्याची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू होणे गरजेचे आहे. याचे कारण मोबाईल, स्मार्टपह्न, संगणक, लॅपटॉप, टॅब्लेट यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर जसजसा झपाटय़ाने वाढत चालला आहे, तसतशी लोकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेबाबत चिंताही वाढत गेली आहे. भारत ही प्रचंड लोकसंख्या असलेली मोठी अर्थव्यवस्था आहे. प्रत्येक कंपनीला भारतीय बाजारपेठेत पाय रोवण्याची इच्छा आहे. भारतीय बाजारपेठ जगभरातील पंपन्यांचे मुक्तपणे स्वागत करीत असला तरी भारतीय कायद्यांचे, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाचे पालन संबंधित पंपन्या करताना दिसत नाहीत. कायद्यातील पळवाटांचा अचूकपणाने कसा लाभ उठवायचा ही बाब या दिग्गज पंपन्यांना माहीत असते. आज ‘इंटरमीडियरी’ पंपन्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे भारतीयांची माहिती कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षित राहायलाच हवी, असा कठोर संदेश या पंपन्यांना दिला जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा कायदा बनवताना तो गोळीबंद कसा होईल यासाठी सर्वंकष विचार होणे गरजेचे आहे. प्रश्न केवळ कायदा मजबूत करून सुटणार नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही व्हायला हवी.
n सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने विचार करता जेव्हा एखादा सामान्य वापरकर्ता स्मार्टपह्नवर एखादे अॅप डाऊनलोड करतो तेव्हा त्याला वैयक्तिक माहितीमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मागितली जाते. त्यानंतर नागरिकांचे फोन नंबर आणि माहिती विविध व्यावसायिक कंपन्यांना विकली गेल्याचे स्पष्ट करतात. आता डेटा संरक्षण कायदा अस्तित्वात आल्याने अशा कंपन्यांना जबाबदार धरण्यास मदत होईल यात शंका नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीत पारदर्शकता येईल अशी आशा आहे. भारतात उशिरा का होईना, पण या कायद्याचा पाळणा हलणे गरजेचे होते. या विधेयकात डेटाच्या स्थानिक स्टोरेजवर भर दिला आहे. यासाठी देशभरात अनेक डेटा सेंटर्स तयार करावी लागणार आहेत. त्याद्वारे देशात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची परिसंस्था निर्माण होईल आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
(लेखक कायदे अभ्यासक आहेत.)
