शीव-कोळीवाडय़ातील सिंधी निर्वासितांच्या 25 इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या रहिवाशांना स्वतःचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी गुरु तेग बहादूर नगर सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली असून या ठिकाणी 41 हजार 500 चौ. मीटर क्षेत्रावर 25 इमारती व त्यात 1 हजार 200 सदनिका होत्या. या इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. मात्र रहिवाशांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित जमिनीवर व्यावसायिक झोपडय़ांचे अतिक्रमण आहे.
म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन ऍण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून या जमिनीवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल. यासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक इमारतीतील किमान 51 टक्के किंवा पुनर्वसन योजनेमधील एकूण भाडेकरू किंवा रहिवाशांच्या किमान 60 टक्के भाडेकरुंची सहमती आवश्यक आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीमार्फत या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल.
सुधारित रेती धोरणास मान्यता
अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास मान्यता देण्यात आली. ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1 हजार 200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरिता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम निश्चित केली आहे.
राज्यात सहा नर्सिंग महाविद्यालये
राज्यात जळगाव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे 173 कोटी 88 लाख रुपये इतका खर्च करण्यात येईल. पाचव्या वर्षापासून दरवर्षी सुमारे 13 कोटी 99 लाख इतका निधी देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत सात हजार किमी रस्ते व पूल
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी सात हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-2 मध्ये 10 हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात येतील. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खाणी, मोठय़ा नद्या, औद्योगिक परिसरापासून 10 किमीच्या आणि नगरपालिका, नगर परिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून पाच किमीच्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यात येईल.
