विनाचौकशी उगीच कार्यालयात बसवून ठेवणे बेकायदाच आहे. चौकशीसाठी अधिकृत समन्स देणे बंधनकारक आहे, असे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाला ईडीचे वकील हितेंन वेणेगावकर यांनी ही माहिती दिली. विनाचौकशी कार्यालयात बसवून ठेवणे, कुठे जाऊ न देणे चुकीचेच आहे, मात्र ज्या क्षणाला ईडीकडून चौकशीचे अधिकृत समन्स दिले जाते तेथून ती व्यक्ती अधिकृतरीत्या यंत्रणेच्या ताब्यात असते. चौकशीसाठी समन्स दिले असेल तर त्या व्यक्तीला चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात यावे लागेल. त्याच्या आधी संबंधित प्रकरणात अन्य कोणाची चौकशी सुरू असल्यास त्या व्यक्तीला कार्यालयात थांबावे लागते. अशा प्रकारे ईडी कार्यालयात थांबणे बेकायदा ठरत नाही. कारण आधीच्या व्यक्तीची चौकशी झाल्यानंतरच त्या व्यक्तीची चौकशी केली जाते, असे अॅड. वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले.
चंदा कोचर, भुजबळांची कागदपत्रे सादर झाली आहेत का?
मंत्री छगन भुजबळ व चंदा कोचर यांच्या अटकेची कागदपत्रे उच्च न्यायालयात सादर झाली का? व ती न्यायालयाने बघितली आहेत का? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. या दोन्ही प्रकरणांत अटकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता, असे न्यायालयाने नमूद केले. या दोन्ही प्रकरणांतील अटकेची कागदपत्रे न्यायालयात सादर झाली आहेत व ती न्यायालयाने तपासली आहेत, असे अॅड. वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
राम ईसरानी यांना मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी ईडीने अटक केली. मला ईडी कार्यालयात सकाळी 10 वाजता बोलवण्यात आले. रात्री 11 वाजेपर्यंत मला कुठेच जाऊ दिले नाही. त्यानंतर माझा जबाब नोंदवण्यात आला. मध्यरात्री 3 वाजता मला अटक करण्यात आली. अशा प्रकारे कार्यालयात बसवून ठेवणे योग्य नसून माझी अटक बेकायदा आहे, असा दावा करत ईसरानी यांनी याचिका केली. न्या. मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने यावरील निकाल राखून ठेवला आहे.
प्रवासाची वेळ वगळली जाते
एखाद्या आरोपीला ईडीने दिल्लीत अटक केली व त्याला मुंबईत आणले गेले. अशा वेळी आरोपीला दिल्ली ते मुंबईत आणण्याचा कालावधी ग्राह्य धरला जात नाही. हा कालावधी आरोपी ताब्यात असल्याच्या वेळेतून वगळला जातो. प्रवासाची वेळ आरोपीच्या अटकेत धरली जात नाही, असे अॅड. वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
