घाटकोपर येथे बेकायदा महाकाय फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करणाऱया माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपला सीलबंद अहवाल सादर केला. समितीने चौकशीसोबतच महाकाय फलकाच्या संदर्भात महत्त्वाच्या उपाययोजना सरकारला सुचवल्या आहेत.
13 मे 2024 रोजी घाटकोपरच्या छेडानगर परिसरात बेकायदा महाकाय फलक कोसळून 16 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. या दुर्घटनेनंतर शहरातील जाहिरात फलक आणि त्यांची कायदेशीरता याबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. राज्य सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी 10 जून 2024 च्या निर्णयान्वये चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 31 मार्च 2025पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
या समितीत सदस्य म्हणून मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयातील अतिरिक्त पोलीस महासंचालक श्रेणीपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी, आयआयटी मुंबईचे बाह्य संरचनेच्या सुरक्षेचे मूल्यांकन करण्याचा अनुभव असलेले स्ट्रक्चरल अभियंता, आर्थिक अनियमितता आणि कर चुकवेगिरीचा तपास करण्याचा अनुभव असलेला आयकर अधिकारी, आर्थिक तपास आणि लेखा परीक्षणात निपुण असलेले सनदी लेखाकार यांचा समावेश करण्यात आला होता.
महाकाय फलक दुर्घटना, तिची कारणे आणि परिणाम यांचा क्रम तपासण्यास समितीला सांगण्यात आले होते. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी पोलिसांच्या, रेल्वे पोलिसांच्या जमिनीवरील जाहिरात फलक उभारण्याविषयीच्या धोरणाबाबत शिफारस करण्याची सूचना समितीला करण्यात आली होती. घाटकोपरमध्ये महाकाय फलक उभारण्याची परवानगी देताना अटी, शर्तींचे उल्लंघन कसे झाले याचीही चौकशी या समितीने केली आहे. या समितीने नेमक्या काय शिफारशी केल्या आहेत, याची स्पष्टता लवकरच सरकारकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
