>> राहुल गोखले
नव्या सरकारच्या कारभाराचे मूल्यमापन करण्यासाठी पहिल्या शंभर दिवसांचा कालावधी हा काही पुरेसा नव्हे. मात्र त्या सरकारचा पुढचा कारभार कसा राहणार याची चुणूक त्यातून दिसू शकते म्हणून शंभर दिवसांच्या कारभाराचा ताळेबंद मांडण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारून नुकतेच शंभर दिवस झाले. अमेरिकेत नव्या सरकारचा पहिल्या शंभर दिवसांच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याची पद्धत फ्रँकलीन रुझवेल्ट यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात सुरू झाली. 1929च्या जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर रुझवेल्ट अध्यक्ष झाले होते. त्यामुळे धडाकेबाज धोरणात्मक निर्णय घेणे त्यांना अपरिहार्य होते. त्यांनी 1933 साली आपल्या पहिल्या शंभर दिवसांच्या कालावधीत तब्बल 99 अध्यादेश काढले आणि सुमारे पंधरा कायदे मंजूर करून घेतले. आता ट्रम्प यांनी रुझवेल्ट यांना मागे टाकले आहे. त्यांनी गेल्या शंभर दिवसांत 142 अध्यादेश काढले. मावळते अध्यक्ष जो बायडेन यांनी केलेले 70 निर्णय त्यांनी रद्द केले. इतकी घाई करून ट्रम्प यांनी नेमके काय साधले?
निवडणूक प्रचारात `मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशी ट्रम्प यांची घोषणा होती. त्या अनुषंगाने ट्रम्प यांनी एकामागून एक निर्णय घेण्याची मालिकाच सुरू केली. त्यांनी ग्रीनलँड, पनामा कालवा ताब्यात घेण्याचा मानस जाहीर केला. कॅनडा हे अमेरिकेचे 51वे राज्य बनावे अशी इच्छा प्रकट केली. गाझा पट्टीमधून पॅलेस्टिनींनी अन्यत्र जावे आणि तेथे आपण पुनर्निर्माण करू, असे जाहीर केले. हा सगळा विस्तारवाद प्रत्यक्षात उतरणे शक्य नाही. पण राष्ट्रवादाच्या बेटकुळ्या काढणे हा ट्रम्प यांचा शौक. ग्रीनलँड आणि कॅनडा या दोन्ही ठिकाणी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी ट्रम्पशाहीस चपराक देणारे कौल दिले आहेत. ट्रम्प यांनी आयात शुल्कास शस्त्र बनविले आहे. मेक्सिको, कॅनडा यांच्यापासून सुरुवात करीत ट्रम्प यांनी युरोपीय महासंघाला त्यात गोवले. नंतर सर्वच राष्ट्रांना जशास तसे या न्यायाने आयात शुल्क लागू केले. चीनला मात्र ट्रम्प यांनी सर्वाधिक कर लावला. त्याची प्रतिािढया म्हणून चीननेदेखील अमेरिकी उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढविले. याचा परिणाम म्हणून जागतिक व्यापारयुद्धाला तोंड फुटले आणि अमेरिकेच्याच नव्हे तर जागतिक शेअर बाजारात धूळधाण उडाली. तेव्हा उपरती होऊन ट्रम्प यांनी वाढीव आयात शुल्क नव्वद दिवसांसाठी स्थगित केले. पण चीनला मात्र सवलत दिली नाही. आपल्या या निर्णयाची झळ चीनला चांगलीच बसेल असा ट्रम्प यांचा होरा आहे. पण प्रत्यक्षात अमेरिकेलादेखील त्याचे चटके बसणार आहेत याची जाणीव आता ट्रम्प यांना होऊ लागली आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना ट्रम्प यांनी अमेरिकेत खेळणी महाग होण्याची शक्यता वर्तविली आणि नाताळात मुलांनी कमी खेळणी खरेदी करण्याची तयारी ठेवावी असे सूतोवाच केले. अमेरिकेत येणाऱया खेळण्यांपैकी 80 टक्के खेळणी चीनमधून येतात हे त्याचे कारण.
आपण महागाई आटोक्यात आणू अशी ग्वाही ट्रम्प यांनी दिली होती. काही प्रमाणात ती कमी झाली असली तरी किराणा माल, अन्न पदार्थ यांच्या किमतीत लक्षणीय घट झालेली नाही. अंड्यांच्या किमतीत मोठी घट झाली असल्याचा दावा स्वत ट्रम्प यांनी केला. एका अर्थाने महागाई तपासण्याचा तो निर्देशांक. ट्रम्प यांनी किमती 87 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केला असला तरी तथ्य हे की घाऊक बाजारात त्या किमती 52 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. आपण रोजगार वाढवू असे वचन ट्रम्प यांनी दिले होते आणि त्यातही मूळच्या अमेरिकी नागरिकांना रोजगार मिळतील, असे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले होते. गेल्या शंभर दिवसांत सुमारे साडेतीन लाख रोजगार निर्माण झाले हे खरे. पण बायडेन यांच्या कार्यकाळात गेल्या वर्षी याच शंभर दिवसांशी तुलना केली तर त्या वेळी रोजगार निर्मिती साडेचार लाख इतकी होती. याचाच अर्थ ट्रम्प यांनी जगावेगळे काही केलेले नाही. सरकारी कार्यक्षमता विभाग स्थापन करून त्या विभागाची सूत्रे ट्रम्प यांनी उद्योगपती एलन मस्क यांना दिली. मस्क यांनी सरकारी खर्चात दीडशे अब्ज डॉलरची कपात करून दाखविली असे म्हटले जात असले तरी हजारो जणांच्या नोकरीवर गदा या विभागाने आणली. त्याचा परिणाम म्हणून काही प्रकरणे न्यायालयात गेली. तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने काहींना कामावर परतण्याचे निर्देश दिले. दुसरीकडे मस्क यांची लोकप्रियता घटली आहे. त्यांच्या टेस्लाचे शेअरभाव प्रचंड प्रमाणात कोसळले आहेत. तेव्हा मस्क यांनाही आपल्या उतावीळपणाची उपरती झाली असणार.
ज्या एका निर्णयाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीबद्दल ट्रम्प स्वतची पाठ थोपटून घेऊ शकतात तो म्हणजे बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या हकालपट्टीचा. मुळातच अमेरिकेत प्रवेश करणाऱया बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र ती अंमलबजावणीही वादापासून अस्पर्शित नाही. वयाच्या सोळाव्या वर्षी एल साल्वादोर या देशातून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे आलेल्या आणि गेले दशकभर मेरीलँड येथे वास्तव्यास असलेल्या अबर्गो गार्सिया याची रवानगी मायदेशी करण्यात आली. वास्तविक त्याच्याकडे हकालपट्टी न करण्याचा न्यायालयीन आदेश होता. तेव्हा त्याची हकालपट्टी `चुकून’ झाल्याची सारवासारव ट्रम्प प्रशासनाने केली. आता त्याला माघारी आणण्यात ट्रम्प प्रशासनास स्वारस्य नाही आणि एल साल्वादोरची इच्छा नाही. पण त्यामुळे एकूणच या कारवाईत उतावीळपणा किती आणि गांभीर्य किती हा प्रश्न उपस्थित झाला. नागरिकत्व हा जन्मसिद्ध अधिकार नाही इत्यादी निर्णय ट्रम्प यांनी घेतले आहेत. त्यांनाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
आपण सूत्रे स्वीकारल्यानंतर 24 तासांत रशिया-पोन युद्ध थांबवू, असे ट्रम्प यांनी प्रचारात सांगितले होते. आता शंभर दिवस उलटून गेल्यावरही युद्ध थांबलेले नाही. उलट रशियाने पोनवर हल्ले वाढवले आहेत. पोनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱयांसमोर ट्रम्प आणि उपाध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स यांनी `झापल्याचे’ सर्व जगाने पाहिले आणि मुत्सद्देगिरीच्या चर्चेच्या या पातळीने जग अचंबित झाले. ट्रम्प यांचे सुरक्षा सल्लागार माईक वाल्ट्झ यांनी येमेनमधील हौथी बंडखोरांवर अमेरिका करणार असलेल्या कारवाईच्या अत्यंत गोपनीय चर्चेसाठी तयार करण्यात आलेल्या `सिग्नल’ मेसेंजरवरील ग्रुपमध्ये अनावधानाने `दि अटलांटिक’ वर्तमानपत्रांचे मुख्य संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग यांना सामील केले. गोल्डबर्ग यांनीच तो गौप्यस्फोट केल्यानंतर वादळ उठले. सुरुवातीस ट्रम्प यांनी वाल्ट्झ यांना पाठीशी घातले. पण अखेरीस त्यांची उचलबांगडी करणे भाग पडले. तीच बाब संरक्षण मंत्री पिट हेगशेथ यांची. गोपनीय माहिती त्यांनी मेसेंजरवरील एका खासगी ग्रुपवर प्रसारित केली ज्यात त्यांची पत्नी, भाऊ आणि सहाय्यक होता. ट्रम्प प्रशासनाच्या या गलथान आणि असंवेदनशील कारभाराने त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षातदेखील अस्वस्थता आहे. शंभर दिवस पूर्ण झाल्याबद्दल घेण्यात आलेल्या चौक सभांमध्ये पक्षाच्या समर्थकांनी नेत्यांना सळो की पळो करून सोडले हे त्याचेच द्योतक. विस्कॉन्सीन येथील न्यायाधीशाच्या निवडणुकीत मस्क यांनी प्रचंड पैसा ओतला होता. पण मतदारांनी डेपॉटिक पक्षाचा पाठिंबा असणाऱया उमेदवाराला निवडून दिले. हाही ट्रम्प यांच्यासाठी धक्काच होता. हार्वर्ड विद्यापीठावर आडमार्गाने नियंत्रण आणण्याच्या ट्रम्प यांच्या क्लृप्तीला विद्यापीठाचे अध्यक्ष अॅलन गर्बर यांनी धुडकावून लावत बाणेदारपणाचे दर्शन घडविले. हेही ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीस मिळालेले आव्हानच.
एकीकडे निर्णयांची आतषबाजी, दुसरीकडे त्या निर्णयातील फोलपणा लक्षात आल्यावर केलेले घुमजाव आणि तिसरीकडे जगभर कोलाहल निर्माण होत असल्याची अनुभूती ही ट्रम्प यांच्या पहिल्या शंभर दिवसांच्या कारभाराची फलनिष्पत्ती. अध्यक्ष पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केलेल्या भाषणात ट्रम्प यांनी `अमेरिकेचे सुवर्णयुग या क्षणाला सुरू होत आहे’ असे म्हटले होते. गेल्या तीन महिन्यांतील या मनमानी कारभाराला सुवर्णयुग म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. `आपण देश आणि जग चालवतो’ असे ट्रम्प यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. त्यांच्या कारभाराने त्यांच्या अहंकाराचे दर्शन घडविले आहे. पण त्यामुळेच अमेरिकेची आणि जगाची वाटचाल पुढील साडेतीन वर्षांत कोणत्या दिशेने होणार ही चिंताही निर्माण केली आहे.
