रिझर्व्ह बँकेने 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा विक्रमी म्हणजे 2.69 लाख कोटींचा घसघशीत लाभांश देण्याचे मान्य केले आहे. गेल्या वर्षीच्या लाभांशापेक्षा यात 27.4 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. अमेरिकेने लावलेले कर आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर वाढलेला संरक्षणावरील खर्च यामुळे पेंद्र सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. आरबीआयकडून मिळालेल्या या लाभांशामुळे सरकारला दिलासा मिळणार आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 616 व्या बैठकीत लाभांश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी आरबीआयकडून केंद्राला मिळणारा लाभांश वाढतोच आहे. गेल्या वर्षी आरबीआयने सरकारला 2.1 लाख कोटींचे पाठबळ लाभांशापोटी दिले होते.
