कोटा येथील नीट, जेईई परीक्षार्थींमधील वाढत्या आत्महत्यांची गंभीर दखल घेत, मुलांच्या आत्महत्या केवळ कोटातच का होत आहेत, एक राज्य म्हणून तुमची जबाबदारी काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला शुक्रवारी फटकारले. गेल्या पाच महिन्यांत कोटामध्ये प्रवेश परीक्षांच्या तयारीकरिता आलेल्या 14 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये एफआयआर तातडीने दाखल होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने हातावर हात धरून बसलेल्या राजस्थान सरकारलाही धारेवर धरले. देशभर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अभ्यासाच्या तणावातून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रकरण गंभीर आहे. या गोष्टी हलक्यात घेऊ नका, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यावर राजस्थान सरकारच्या वकिलांनी राज्यातील आत्महत्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केल्याची माहिती दिली. मात्र त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
